Manesar villages के लिए ₹132 करोड़ के विकास कार्यों को मंज़ूरी दी गई

Haryaana हरियाणा : अधिकारियों ने बताया कि मानेसर नगर निगम (MCM) की फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (F&CC) ने शुक्रवार को ₹132 करोड़ के डेवलपमेंट कामों को मंज़ूरी दे दी है।इस मीटिंग की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने की।कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में, बादशाहपुर और पटौदी विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की एक बड़ी रेंज शुरू करने के साथ-साथ कॉमन ज़मीन (शामलात) पर भी काम करने का फैसला मंज़ूर किया गया।मंज़ूर की गई कुल रकम में से, ₹71.31 करोड़ बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों के लिए, ₹40.09 करोड़ पटौदी क्षेत्र के गांवों के लिए रखे गए हैं, जबकि ₹21.04 करोड़ शामलात ज़मीन पर डेवलपमेंट कामों पर खर्च किए जाएंगे। मीटिंग में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स में सड़कों का निर्माण और मज़बूतीकरण, पानी की सप्लाई पाइपलाइन बिछाना, सीवरेज और ड्रेनेज नेटवर्क, स्ट्रीटलाइट लगाना, पार्कों का रेनोवेशन और दूसरी ज़रूरी नागरिक सुविधाएं शामिल हैं।

मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर परवीन यादव ने कहा कि मीटिंग में लिए गए फैसलों से गांवों में रहने की स्थिति में काफी सुधार होगा। यादव ने कहा, "मीटिंग के दौरान, कई सार्वजनिक कल्याण कामों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री सिंह, डिप्टी मेयर रीना चौहान और पार्षद सुमन के खास सहयोग से, ₹132 करोड़ के डेवलपमेंट कामों को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी गई।"उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला मानेसर क्षेत्र के गांवों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यादव ने कहा, "आने वाले समय में, सड़कों, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्क सौंदर्यीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट काम किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को नई गति देंगे और सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि काम चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। संबंधित इंजीनियरिंग डिवीजनों द्वारा पहले ही विस्तृत अनुमान तैयार कर लिए गए हैं, और जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। नागरिक निकाय ने विभागों को निर्देश दिया है कि सभी प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं।मीटिंग में वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी, पार्षद और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने प्रोजेक्ट-वाइज़ कार्यान्वयन योजनाओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने कहा कि गांवों में लंबे समय से लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों, खासकर अंदरूनी सड़कों, जलभराव को रोकने के लिए ड्रेनेज और भरोसेमंद पानी की सप्लाई सिस्टम को प्राथमिकता दी जाएगी।अधिकारियों ने आगे कहा कि यह पहल हरियाणा सरकार के गांव-स्तर के डेवलपमेंट और शहरी-ग्रामीण नागरिक सेवाओं में सुधार पर फोकस के अनुरूप है।