ऑफिसर बदलने के बावजूद महानगर में अवैध बिल्डिंगों का निर्माण लगातार जारी

लुधियाना। पंजाब में सरकार व नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच के ऑफिसर बदलने के बावजूद महानगर में अवैध बिल्डिंगे बनने के हालात नहीं बदले हैं। यहां बताना उचित होगा कि नक्शा पास करवाए बिना बनने वाली बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए लंबे समय से लुधियाना में काबिज नगर निगम अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने उक्त अधिकारियों की ट्रांसफर दूसरे शहरों में करने के अलावा हेड ड्राफ़्टमेन व इंस्पेक्टरों से चार्ज वापिस लेकर रेगुलर ए.टी.पी. की नियुक्ति कर दी गई है। जिसके बावजूद शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से बिल्डिंगे बनने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।

इनमें रिहायशी इलाके में बन रही कमर्शियल के अलावा नान कम्पआऊंडेबल बिल्डिंगे मुख्य रूप से शामिल हैं,जिन बिल्डिंगों के खिलाफ फाऊंडेशन लेवल पर तोड़ने की कार्रवाई करने के नियम हैं, लेकिन उन नियमों को लागू नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए सियासी दखलंदाजी से ज्यादा अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। इसी तरह कम्पआऊंडेबल केटेगरी की बिल्डिंगों से जुर्माना वसूलने की बजाय चालान काटने के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, जिसका असर बजट टार्गेट पूरे न होने की वजह से मुलाजिमों को सैलरी देने में दिक्कत होने के रूप में देखने को मिल रहा है।