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Punjab.पंजाब: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, पंजाब में शनिवार को खेतों में पराली जलाने की 442 घटनाएँ दर्ज की गईं - जो इस सीज़न में एक दिन में सबसे ज़्यादा वृद्धि है - जिससे कुल संख्या 2,084 हो गई। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले इस केंद्रीय निकाय ने शुक्रवार को राज्य के अधिकारियों को पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक "त्रिस्तरीय कार्य योजना" लागू करने का निर्देश दिया था। इस योजना में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक साथ एफआईआर दर्ज करना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति लागू करना और राजस्व रिकॉर्ड में "लाल प्रविष्टियाँ" दर्ज करना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि दिवाली के बाद पराली जलाने की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है, और यह चरम सीज़न अक्टूबर के आखिरी हफ़्ते में शुरू होता है। लगातार तीन दिनों तक 200 के आंकड़े से ऊपर रहने के बाद - 29 अक्टूबर को 283 मामले, गुरुवार को 202 और शुक्रवार को 224 - शनिवार को यह संख्या 400 के आंकड़े को पार कर गई।
मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह ज़िला संगरूर 108 नए मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद तरनतारन (49), बठिंडा (42), फिरोज़पुर (40), पटियाला (33), मानसा (28), मोगा (24) और कपूरथला (22) हैं। कुल मिलाकर, तरनतारन (423), संगरूर (389), अमृतसर (212), फिरोज़पुर (207), बठिंडा (134) और पटियाला (130) में अब तक दर्ज की गई कुल पराली जलाने की घटनाओं में से ज़्यादातर घटनाएँ हुई हैं। यह त्रिस्तरीय कार्ययोजना तब तैयार की गई जब उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों से पता चला कि किसान विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट (VIIRS) और MODIS एक्वा उपग्रहों, जो दोपहर और आधी रात के दौरान तस्वीरें लेते हैं, से बचने के लिए देर शाम खेतों में आग लगा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियाँ 15 सितंबर से पराली जलाने पर नज़र रख रही हैं और यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। सीएक्यूएम के धान पराली प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख गुरनाम सिंह ने कहा कि इसके कारण अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हैं।
उन्होंने कहा, "सब्ज़ियों की शुरुआती बुवाई के कारण अमृतसर और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं में तेज़ी आई है, वहीं गेहूँ की बुवाई का समय कम होने के कारण मालवा क्षेत्र के किसान पराली जलाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को पराली प्रबंधन तंत्र की तैनाती बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कानून-व्यवस्था की समस्याओं से बचने के लिए पुलिस, कृषि और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों वाली प्रवर्तन टीमें संयुक्त रूप से खेतों का दौरा करें। क्षेत्र अधिकारियों ने सीएक्यूएम को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नवंबर का पहला पखवाड़ा गेहूँ की बुवाई के लिए आदर्श माना जाता है, यही वजह है कि किसान पराली जलाकर खेतों को जल्दी खाली कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक दर्ज किए गए 1,642 मामलों में से 94 प्रतिशत (1,547) अक्टूबर में दर्ज किए गए। इनमें से 87 प्रतिशत (1,434) घटनाएँ दिवाली के बाद केवल 13 दिनों में घटित हुईं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने अब तक 467 एफआईआर दर्ज की हैं, 555 रेड एंट्रीज़ जारी की हैं और 34 लाख रुपये से अधिक का पर्यावरण जुर्माना लगाया है, जिसमें से 18 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं।
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