पवित्र शहर का दर्जा मिलने के बावजूद Talwandi Sabo में शराब, तंबाकू की बिक्री जारी

Punjab.पंजाब: राज्य सरकार द्वारा तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित किए जाने के बावजूद, वहां शराब, मांस और तंबाकू की बिक्री जारी है। स्थानीय अधिकारी अभी तक आदेशों को लागू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि शराब की दुकानों ने पहले ही एक्साइज फीस जमा कर दी है, इसलिए वे कानूनी अड़चनों का हवाला दे रहे हैं। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर को अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो के किलेबंद शहरों को उनके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पवित्र शहर का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। 24 नवंबर को, पंजाब विधानसभा ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने के लिए आनंदपुर साहिब में आयोजित अपने विशेष सत्र के दौरान इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था। पांच सिख तख्तों में से तीन अमृतसर (अकाल तख्त), तलवंडी साबो (तख्त दमदमा साहिब) और आनंदपुर साहिब (तख्त केसगढ़ साहिब) में स्थित हैं। द ट्रिब्यून से बात करते हुए, तलवंडी साबो के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) पंकज बंसल ने कहा कि सरकारी आदेश के साथ तालमेल और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका सीमा के भीतर काम करने वाले सभी ऐसे आउटलेट्स के साथ जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी।

अधिकारी ने कहा, "पहला कदम सभी हितधारकों को एक ही पेज पर लाना है, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा।" शराब की दुकानों के बारे में, SDM ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे सामने आए हैं क्योंकि लाइसेंसधारियों ने पहले ही एक्साइज फीस जमा कर दी है। "नगर पालिका सीमा के भीतर एक या दो शराब की दुकानें हैं। इस मामले पर एक्साइज विभाग के साथ सलाह-मशविरा किया जा रहा है ताकि ऐसा समाधान निकाला जा सके जिससे कोई कानूनी दिक्कत न हो," SDM ने कहा। इस बीच, तलवंडी साबो के एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर (ETO) बिक्रमजीत सिंह ब्लार ने कहा, "नगर पालिका सीमा के अंदर एक-दो शराब की दुकानें हैं। हमने लाइसेंसधारियों को इन दुकानों को जल्द से जल्द नगर पालिका सीमा के बाहर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने एक्साइज फीस जमा कर दी है और वे इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के आदेशों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा।" इस बीच, कुछ स्थानीय निवासियों ने कहा कि शहर में सिगरेट सहित तंबाकू उत्पाद अभी भी बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र शहर का दर्जा मिलने के बाद प्रतिबंध को लागू करने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि दुकानदारों के पास मौजूदा स्टॉक है।