पंजाब

पराली संकट पर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग, PAU की तकनीकों को लेकर फूलका का पत्र

Ratna Netam
21 Nov 2026 2:31 PM IST
पराली संकट पर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग, PAU की तकनीकों को लेकर फूलका का पत्र
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बीजेपी नेता ने उठाए सवाल
चंडीगढ़। पंजाब में पराली जलाने की समस्या को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता एचएस फूलका ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) की ओर से विकसित और सुझाई गई वैज्ञानिक तकनीकों को पर्याप्त रूप से बढ़ावा देने में विफल रही है। फूलका का कहना है कि पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान किसानों को वैज्ञानिक विकल्प उपलब्ध कराने और कृषि विश्वविद्यालयों की तकनीकों को खेतों तक पहुंचाने में है।पंजाब में हर साल धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली पराली का निपटान किसानों के सामने बड़ी चुनौती बन जाता है। कम समय में अगली फसल की बुवाई करने की मजबूरी के कारण कई किसान खेतों में पराली जला देते हैं। इससे वातावरण में धुआं और प्रदूषक तत्व फैलते हैं। इसका प्रभाव केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ता है।इसी समस्या को लेकर एचएस फूलका ने केंद्र सरकार का ध्यान पंजाब में उपलब्ध कृषि तकनीकों और उनके इस्तेमाल की स्थिति की ओर आकर्षित किया है। अमित शाह को लिखे पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं।
PAU की तकनीकों को बढ़ावा देने में विफलता का आरोप
एचएस फूलका ने अपने पत्र में पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि पराली प्रबंधन के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की तकनीकों को किसानों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने में पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई गई। उनके अनुसार, कृषि विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों ने फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कई विकल्प विकसित किए हैं, लेकिन इनका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल सुनिश्चित करने की जरूरत है।फूलका का मानना है कि केवल पराली जलाने पर रोक लगाने या किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। इसके लिए किसानों को ऐसे व्यावहारिक विकल्प देने होंगे, जिनसे वे पराली का निपटान कम खर्च में कर सकें और अगली फसल की बुवाई भी समय पर कर सकें।पराली प्रबंधन के लिए खेत में ही फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने वाली तकनीकें और खेत से बाहर पराली एकत्र कर उसका उपयोग करने के तरीके महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन तकनीकों के जरिए पराली को कृषि संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
हर साल किसानों के सामने आती है पराली निपटान की चुनौती
पंजाब में धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए किसानों के पास सीमित समय होता है। ऐसे में खेतों से पराली हटाना और जमीन को अगली फसल के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती बन जाता है। पारंपरिक तरीकों से पराली हटाने में समय और लागत दोनों अधिक लग सकते हैं। इसी वजह से कुछ किसान खेतों में पराली जलाने का रास्ता अपनाते हैं।विशेषज्ञों की ओर से लंबे समय से किसानों को पराली नहीं जलाने और फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने की सलाह दी जाती रही है। इसके लिए आधुनिक कृषि मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और अन्य फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खेतों में पराली के उचित प्रबंधन में उपयोगी हैं।हालांकि, छोटे और सीमांत किसानों के लिए इन मशीनों की उपलब्धता और किराये की लागत भी चुनौती हो सकती है। इसलिए मशीनों की उपलब्धता, अनुदान, किराये पर सुविधा और गांव स्तर पर जागरूकता को महत्वपूर्ण माना जाता है।
केंद्र सरकार भी पराली प्रबंधन को लेकर सक्रिय
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। 22 अक्टूबर 2026 को CAQM ने पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ अलग-अलग बैठक कर पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के उपायों की समीक्षा की थी।इस दौरान आयोग ने खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने, प्रशासनिक निगरानी मजबूत करने और पराली के वैकल्पिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया था। आयोग ने राज्यों को अपनी कार्ययोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने और जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने की सलाह दी थी।आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि पराली प्रबंधन को केवल आग लगने की घटनाओं को रोकने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। फसल अवशेषों का उपयोग एक संसाधन के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे किसानों की आमदनी और पर्यावरण दोनों को फायदा मिल सके।
PAU की ओर से भी किसानों को दी जा रही जानकारी
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की ओर से पराली प्रबंधन को लेकर किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। अक्टूबर 2026 में PAU के फार्म एडवाइजरी सर्विस सेंटर ने संगरूर जिले के खोकहर कलां गांव में जागरूकता शिविर आयोजित किया था। इसमें किसानों को खेत में ही फसल अवशेषों के प्रबंधन, संतुलित उर्वरक उपयोग और टिकाऊ खेती के तरीकों की जानकारी दी गई थी।इस दौरान किसानों को बताया गया कि धान की पराली कचरा नहीं, बल्कि जैविक पदार्थ और पौधों के पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे खेत में वापस मिलाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।सितंबर 2026 में भी PAU के कृषि विज्ञान केंद्र संगरूर की ओर से बलियां गांव में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था। इसमें 100 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया था। किसानों को पराली प्रबंधन की मशीनों और वैज्ञानिक विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई थी।
किसानों को विकल्प उपलब्ध कराना जरूरी
पराली जलाने की समस्या का समाधान किसानों की आर्थिक स्थिति और खेती की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर ही निकाला जा सकता है। यदि किसानों को समय पर मशीनें, तकनीकी मार्गदर्शन और पराली के उपयोग के लिए बेहतर सुविधाएं मिलें तो खेतों में आग लगाने की मजबूरी को कम किया जा सकता है।एचएस फूलका के पत्र ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार की भूमिका पर नई राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने PAU की तकनीकों को बढ़ावा देने में सरकार की विफलता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान इस ओर दिलाया है।अब इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पराली प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक विकल्पों को खेतों तक पहुंचाने, किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने और कृषि अवशेषों के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे कदमों से समस्या का दीर्घकालिक समाधान तलाशा जा सकता है।फिलहाल, फूलका के पत्र के जरिए पराली प्रबंधन और पंजाब सरकार की जिम्मेदारी का मुद्दा फिर चर्चा में है। हालांकि, पत्र में लगाए गए आरोपों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और केंद्र सरकार की ओर से किसी कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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