CBI से मनीमाजरा जलापूर्ति परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच की मांग

Chandigarh चंडीगढ़ : चंडीगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत तीन से दस लाख की आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग शहरों में स्थान हासिल किया है, लेकिन कचरा-मुक्त शहर की स्टार रेटिंग में सुधार नहीं कर पाया है। सिटी ब्यूटीफुल को सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

लगता है चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) के अधिकारियों ने मनी माजरा निवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। मानव अस्तित्व के लिए हवा के बाद पानी दूसरी सबसे ज़रूरी आवश्यकता है। सिटी ब्यूटीफुल में 24x7 पानी उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत से लेकर अब तक एमसी ने लगभग 75 करोड़ रुपये की भारी धनराशि खर्च की है। यह कहना दुखद है कि परियोजना सकारात्मक परिणाम देने में विफल रही। इसके बजाय, दिन भर गंदा पानी आता रहता है। पानी के बिलों में काफी वृद्धि हुई है। निवासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जवाबदेही तय करने और दोषियों को दंडित करने के लिए यह सीबीआई को सौंपने लायक मामला है।

जलापूर्ति पायलट परियोजना का मामला सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करेगा। यदि कथित भ्रष्टाचार में वित्तीय लेन-देन या उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं, तो एक स्वतंत्र एजेंसी जाँच को बेहतर ढंग से संभाल सकती है। यदि यूटी सतर्कता विभाग में पक्षपात या हितों के टकराव की धारणा है, तो एक स्वतंत्र एजेंसी अधिक निष्पक्ष जाँच कर सकती है। ऐसी जाँच यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी गड़बड़ी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। जाँच के दौरान एजेंसी मणि माजरा निवासियों के विचारों पर भी विचार कर सकती है।