Delhi High Court ने दोषी की फरलो की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को समय दिया

Punjab पंजाब : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को शहर की सरकार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सज़ा पाए पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। बलवान खोखर ने सामाजिक रिश्ते फिर से बनाने के लिए फर्लो पर जेल से रिहा करने की मांग की थी।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने खोखर की उस अर्जी को भी मंज़ूरी दे दी, जिसमें सुनवाई की तारीख 4 फरवरी, 2026 से आगे बढ़ाकर पहले की तारीख करने की मांग की गई थी।हाई कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को तय की है और सरकार और जेल अधिकारियों से अगली सुनवाई की तारीख से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।कोर्ट ने कहा, "इस बीच, राज्य को अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखना चाहिए।"कोर्ट ने पहले खोखर की अर्जी पर सरकार और जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।दोषी ने जेल अधिकारियों के 4 सितंबर के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उसकी फर्लो एप्लीकेशन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसकी रिहाई से पब्लिक शांति और व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

उसने कोर्ट से अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की कि उसे अपने परिवार के सदस्यों और समाज में फिर से अपने सामाजिक संबंध बनाने के लिए 21 दिनों के लिए फर्लो के पहले दौर में जेल से रिहा किया जाए।फर्लो जेल से एक टेम्पररी रिहाई है, न कि पूरी सज़ा का सस्पेंशन या छूट, और यह आमतौर पर लंबे समय से जेल में बंद कैदियों को दी जाती है जिन्होंने अपनी सज़ा का कुछ हिस्सा काट लिया हो।खोखर को चार अन्य लोगों के साथ 2013 में एक ट्रायल कोर्ट ने हत्या और दंगे के अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। हालांकि, पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को इसी मामले में बरी कर दिया गया था।यह मामला 1 नवंबर, 1984 का है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गाजियाबाद के राज नगर में पांच सिख लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। दिसंबर 2018 में, हाई कोर्ट ने खोखर की सज़ा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जबकि कुमार को बरी करने के फैसले को पलट दिया।हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खोखर की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।