Delhi सरकार देविंदर पाल सिंह भुल्लर की याचिका पर समीक्षा के लिए बैठक बुला सकती

पंजाब punjab : सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार इस सप्ताह के अंत में सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की बैठक बुला सकती है, जिसमें देविंदर पाल सिंह भुल्लर सहित कई लंबित मामलों पर विचार किया जा सकता है।

1993 के दिल्ली बम विस्फोट का दोषी भुल्लर, जिसमें नौ लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे, तीन दशकों से अधिक समय से जेल में है। उसकी दया याचिका पर निर्णय में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

राज्यसभा सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार से एसआरबी की बैठक तत्काल आयोजित करने और भुल्लर की शीघ्र रिहाई के लिए उसके मामले की समीक्षा करने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से 5 नवंबर को गुरुपर्व से पहले बैठक बुलाकर "न्याय की भावना को बनाए रखने" का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भुल्लर "30 साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष समीक्षा का हकदार है।"

डॉ. साहनी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 21 दिसंबर, 2023 को हुई पिछली एसआरबी बैठक में भुल्लर की रिहाई की सिफ़ारिश की थी, लेकिन प्रस्ताव को 6:1 के बहुमत से खारिज कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि भुल्लर की लंबी कैद और बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए तत्काल विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने जगतार सिंह हवारा को उसकी बीमार माँ से मिलने के लिए पैरोल देने की भी माँग की, और कहा कि पहले भी अन्य कैदियों को इसी तरह की पैरोल दी जा चुकी है। इस बीच, पूर्व राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर बिना किसी देरी के एसआरबी की बैठक बुलाने और भुल्लर को लंबे समय से लंबित न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

भुल्लर को 25 अगस्त, 2001 को एक निर्दिष्ट टाडा अदालत ने 1993 में तत्कालीन भारतीय युवा कांग्रेस प्रमुख एमएस बिट्टा को निशाना बनाकर किए गए कार बम हमले के लिए दोषी ठहराया था। इस विस्फोट में नौ लोग मारे गए थे और बिट्टा सहित 20 से अधिक लोग घायल हुए थे।