दाखिले की समय सीमा बढ़ाने पर प्रतिनिधिमंडल की MP से चर्चा

Jalandhar.जालंधर: राज्य के शिक्षा क्षेत्र में दाखिले से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में MP राज कुमार छब्बेवाल से मुलाक़ात की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा अधिनियम के तहत विद्यार्थियों के दाखिले की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल में शिक्षा संस्थानों के प्रमुख, शिक्षक संघों के सदस्य और अभिभावक प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने MP छब्बेवाल को बताया कि वर्तमान समय सीमा कई छात्रों और अभिभावकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। विशेषकर सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया के दौरान जरूरी दस्तावेज़ों की व्यवस्था और ऑनलाइन पंजीकरण की जटिलताएं समय सीमा पूरी करना मुश्किल बना देती हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने MP को सुझाव दिया कि दाखिले की समय सीमा बढ़ाने से छात्रों और अभिभावकों को पर्याप्त समय मिलेगा और वे उचित दस्तावेज़ और आवश्यक जानकारी पूरी तरह से जमा कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समय सीमा बढ़ाने से शिक्षा प्रणाली में समान अवसर और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। MP राज कुमार छब्बेवाल ने बैठक में कहा कि उनकी ओर से यह मामला गंभीरता से लिया जाएगा और राज्य सरकार के अधिकारियों से शीघ्र विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और शिक्षा अधिनियम के तहत दाखिला प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जाएगी।

शिक्षक संघों के नेताओं ने बताया कि वर्तमान समय सीमा के कारण कई छात्र और अभिभावक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के बीच उलझन में पड़ जाते हैं। इससे दाखिले की प्रक्रिया में बाधा आती है और कई योग्य छात्र अपने इच्छित स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाते। संघ ने MP से यह भी अनुरोध किया कि समय सीमा बढ़ाने के साथ-साथ प्रक्रियाओं को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के उपाय भी किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि यदि समय सीमा बढ़ाई जाती है, तो छात्रों को दस्तावेज़ जमा करने, प्रवेश शुल्क का भुगतान करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में पर्याप्त समय मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप, छात्रों और अभिभावकों का तनाव कम होगा और शिक्षा प्रक्रिया पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा अधिनियम के तहत दाखिले की समय सीमा को बढ़ाना न केवल छात्रों के हित में होगा बल्कि शिक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता और न्यायसंगत अवसरों को भी बढ़ावा देगा।