डीसी सारंगल ने जिले में कलेक्टर रेटों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई

पंजाब सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने कहा है कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन जल्द ही नए कलेक्टर रेट लागू करेगा।

सभी उपमंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम), उप-पंजीयकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिले में 2023-24 के लिए कलेक्टर दरों को संशोधित करने के लिए 23 अगस्त तक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

एसडीएम, राजस्व विभाग, टाउन प्लानिंग विंग, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, जालंधर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कलेक्टर दरों में समीक्षा लंबित थी और इस तरह का कोई भी निर्णय लिया जाना था। बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार उचित विचार-मंथन के बाद।

चर्चा के दौरान, डीसी ने यह भी सुझाव दिया कि अधिकारी जमीनी स्तर पर सभी हितधारकों से उचित फीडबैक लें और अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि नई दरों को क्षेत्र के अनुसार उचित ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि कलेक्टर या सर्कल रेट वह न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई संपत्ति राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत होती है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर दरों के माध्यम से राज्य सरकार की आय बढ़ाने के लिए पहले की दरों की विसंगतियों पर भी चर्चा की गई और उन्हें दूर किया जाएगा।

सारंगल ने कहा कि कलेक्टर रेट की समीक्षा का मूल नियम आम जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।