दल्लेवाल ने MSP से ऊपर फसल खरीद के शाह के दावे को खारिज किया

Punjab,पंजाब: संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक जगजीत सिंह दल्लेवाल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार किसानों से उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से साढ़े तीन गुना अधिक कीमत पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान केंद्र सरकार ने गेहूं के एमएसपी में 56 प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि कृषि इनपुट की दरों में 56.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार किसानों को एमएसपी से साढ़े तीन गुना अधिक मिलने के बजाय 0.53 प्रतिशत का नुकसान हुआ है, जैसा कि शाह ने दावा किया है। दल्लेवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा गेहूं के एमएसपी में केवल 825 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वर्ष 2004-2014 के दौरान गेहूं के एमएसपी में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्ष 2014-2024 के दौरान यह 56 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार एमएसपी से साढ़े तीन गुना ज्यादा फसल का भाव दे रही है तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने में क्या दिक्कत है।

दल्लेवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में एमएसपी पर धान की खरीद नहीं हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने शाह से कहा कि लोगों में गलत जानकारी फैलाने के लिए इस तरह के बयान न दें।उन्होंने स्वयंसेवकों से मोर्चा स्थल पर सतर्क रहने को कहा, क्योंकि सरकार उन्हें वहां से हटाने का प्रयास कर सकती है, ताकि वे अपना अनशन समाप्त कर सकें। हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2011 में किए गए वादे के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून बनाने का आग्रह किया। उन्होंने शाह को एमएसपी मुद्दे पर मीडिया के सामने लाइव बहस आयोजित करने की चुनौती भी दी। कोहर ने कहा कि अगर केंद्र ऐसा करने पर सहमत होता है तो एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा आंकड़ों के साथ बहस में भाग लेंगे और देश को बताएंगे कि कौन सही है।

हरसिमरत की केंद्र से अपील

वरिष्ठ शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) नेता और बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सोमवार को केंद्र से अपील की कि वह अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की जान बचाने के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत किसानों की मांगों को स्वीकार करे।

23 दिसंबर को एसकेएम का राष्ट्रव्यापी विरोध

एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा की मदद के बिना, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को 23 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। इसने किसानों से सभी किसान संगठनों के साथ तत्काल चर्चा की मांग के लिए पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करने को कहा।