दल खालसा ने संयुक्त राष्ट्र के तहत पंजाब में जनमत संग्रह कराने की मांग की

अमृतसर: वर्षों से पंजाब के लोगों के लिए अलग वतन की वकालत कर रहे दल खालसा ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में इस महीने के अंतिम सप्ताह में 'आत्मनिर्णय' पर जनमत संग्रह कराने का आह्वान किया है. संयुक्त राष्ट्र)। 'सत्ता के माध्यम से संप्रभुता' मार्च करेंगे। इस माह का अंतिम सप्ताह। यह मार्च गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को अमृतसर में निकाला जाएगा। सिख संगठन के अध्यक्ष हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया.

पंजाब का अपनी राजधानी और जल संसाधनों पर मालिकाना हक नहीं है

दल खालसा के प्रवक्ता परमजीत सिंह मंड ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के बाद से हमारी धार्मिक पहचान से समझौता किया गया है. हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचल दिया गया है। हमारी आर्थिक क्षमता को कम आंका गया है और हमारे मानवाधिकारों का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है। समूह के नेताओं ने लोगों से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की अपील की और कहा कि पंजाब का अपनी पूंजी और जल संसाधनों पर कोई मालिकाना हक नहीं है।

लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीका

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हम मानते हैं कि पंजाब संघर्ष का समाधान संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह में है न कि केंद्र सरकार के चुनाव के तहत। यह लोगों का खून बहाए बिना समस्याओं को हल करने का सबसे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीका है।

दल खालसा का जनमत संग्रह सिख फॉर जस्टिस से कैसे अलग है?

दल खालसा नेता कंवरपाल सिंह ने कहा कि हम यूएन से जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहे हैं. हमारा जनमत संग्रह अपने आप नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे जनमत संग्रह में सभी पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और नास्तिक मतदाता होंगे। हमारी मांग गंभीर और जायज है।

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