कस्टम मिलिंग पॉलिसी मंजूर, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को घटाने के उद्देश्य से पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य संकट राहत कोष (एसडीएमएफ) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फंड के अस्तित्व में आने से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और उनके जोखिम को घटाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को और बल मिलेगा।

पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने खरीफ की फसल के मंडीकरण सीजन 2022-23 में धान की मिलिंग के लिए 'द पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी' को मंजूरी दे दी। इससे खरीदे गए धान को राज्य में स्थापित चावल मिलों द्वारा धान से चावल निकालने के बाद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को मुहैया करवाया जा सकेगा। यह फैसला गुरुवार सुबह पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

ट्रकों पर लगेंगे 3000 जीपीएस सिस्टम

बाहरी राज्यों से लाकर पंजाब की मंडियों में बेचे जाने धान को रोकने के लिए धान के ट्रकों पर 3000 जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे। जब भी यह ट्रक मंडियों से शैलरों के लिए रवाना होंगे तो मंडी के गेट पर ही उनका फोटो खिंच जाएगा। इसके बाद ट्रकों के शैलर तक पहुंचने के समय और मार्ग का मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही नई पालिसी के तहत मिलिंग का सारा काम आनलाइन होगा और शैलर मालिकों को आनलाइन मंडियां अलाट होंगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बाहरी राज्यों से धान लाकर पंजाब में बेचने नहीं दिया जाएगा। छोटे शैलरों के बिजली के मीटर पीएसपीसीएल के साथ डिजीटल रुप से जोड़ जाएंगे और एक टन धान की मीलिंग में कितनी बिजली की खपत होती है, उसके हिसाब से गड़बड़ी रोकी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छोटे शैलरों को ज्यादा अवसर दिए जाएंगे। अब बड़े शैलरों को क्षमता से अधिक धान नहीं उठाने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति पंजाब की खरीद एजेंसियों (पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पंजाब राज्य गोदाम निगम और भारतीय खाद्य निगम) द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीदे जाने वाले धान की मिलिंग को समय पर केंद्रीय पूल में देने के लिए तैयार की जाती है।

इस नीति के मुताबिक विभाग द्वारा जारी किए गए खरीद केन्द्रों की अलॉटमेंट सूची के मुताबिक चावल मिलों की खरीद केंद्रों के साथ लिन्किंग भी समय पर कर दी जाएगी। राज्य की खरीद एजेंसियां और चावल मिलों के बीच समझौते और योग्यता के मुताबिक मंडियों से धान की फसल योग्य चावल मिलों में भंडार किया जाएगा।

यह नीति और समझौता निर्धारित करता है कि चावल मिल मालिक भंडार हुए धान के बनते चावल 31 मार्च, 2023 तक मुहैया करना होगा। फसल मंडीकरण सीजन 2022-23 एक अक्तूबर, 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। इस दौरान खरीदे जाने वाले धान को राज्य में योग्य चावल मिलों में भंडार किया जाएगा।

पीएसपीसीएल की कार्ययोजना को मंजूरी

कैबिनेट ने 'रिवैमप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' (आरडीएसएस) को स्वीकार और लागू करने के लिए पीएसपीसीएल की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम लागू होने से वितरण प्रणाली मजबूत होगी और पीएसपीसीएल की कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं को भरोसेयोग्य बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। 25,237 करोड़ रुपये की इस कार्य योजना में डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचे, मीटरिंग और सूचना प्रौद्यौगिकी/एससीएडीए से संबंधित काम शामिल हैं।

ईको-सिस्टम के लिए एनएलएसएफ से समझौते को मंजूरी

नागरिक केंद्रित और प्रगतिशील गवर्नेंस ईको-सिस्टम बनाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने 'नज्ज लाइफ स्किल्स फाउंडेशन' (एनएलएसएफ) के साथ 27 महीनों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति दे दी है। यह कदम प्रशासनिक विभागों को सीधे तौर पर फीडबैक और सहयोग देने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे तकनीकी एकीकरण, प्रबंधन नवीनता, डेटा मैनेजमेंट और अन्य क्षेत्रों में विभागीय या उप-विभागीय पहल द्वारा प्रोग्रामों को बेहतर तरीके से लागू करने की प्रक्रिया में सुधार आएगा।

मूंग दाल खरीद के लिए वित्तीय मापदंड में कार्य-बाद मंजूरी

राज्य के मूंग उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने मूंग की दाल की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा तय मानक मापदंड में छूट को कार्य-बाद मंजूरी दे दी है। इस छूट के मुताबिक राज्य की नोडल एजेंसी मार्कफेड 7225 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मौजूदा खरीद सीजन 2022-23 के दौरान राज्य पूल के लिए अधिक से अधिक मूंग दाल की खरीद के योग्य बनाया जा सकेगा।

इससे उन किसानों को आर्थिक मदद भी मिलेगी, जिन्हें अपनी फसल एमएसपी से कम भाव पर बेचनी पड़ी या बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फसल मापदंड में छूट के दायरे में नहीं आती। जिन किसानों की उपज मापदंड में छूट के दायरे में भी नहीं आएगी और जिनको अपनी फसल 31 जुलाई 2022 तक खुली मंडी में बेचनी पड़ेगी, उनको प्रति क्विंटल अधिक से अधिक एक हजार रुपये दिए जाएंगे। यह पहल उन किसानों पर भी लागू होगी, जिन्होंने पहले ही अपनी फसल खुली मंडी में एमएसपी से कम भाव पर बेच दी है।

राज्य संकट राहत कोष के गठन को मंजूरी

प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को घटाने के उद्देश्य से पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य संकट राहत कोष (एसडीएमएफ) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फंड के अस्तित्व में आने से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और उनके जोखिम को घटाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को और बल मिलेगा।

प्रकाश पर्व पर उम्र कैदियों की सजा माफी का प्रस्ताव मंजूर

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब की जेलों में बंद उम्र कैदियों की विशेष सजा माफी केस भेजने की मंजूरी दे दी है। इसी तरह 15 अगस्त, 2022 को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के महोत्सव के रूप में मनाने के लिए राज्य की जेलों में नजरबंद कैदियों की विशेष सजा माफी केस भेजने की भी मंजूरी दी गई है।

भारत के संविधान की धारा 163 के अंतर्गत कैबिनेट द्वारा मंजूरी देने के बाद सजा घटाने के यह विशेष मामले संविधान की धारा 161 के अंतर्गत पंजाब के राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। 50 प्रतिशत सजा पूरी करने वाली सभी महिलाओं को भी रिहा किया जाएगा, जिसमें विकलांग महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।