अदालत ने Chandigarh हाउसिंग बोर्ड के बेदखली आदेश पर रोक लगाई

Chandigarh.चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक पुनर्वास फ्लैट आवंटी के खिलाफ पारित बेदखली आदेश पर रोक लगा दी है, क्योंकि वह किश्तों का भुगतान करने में विफल रहा था। अशोक कुमार को सेक्टर 38 पश्चिम में स्मॉल फ्लैट्स हाउसिंग स्कीम के तहत 800 रुपये मासिक लाइसेंस शुल्क पर एक फ्लैट आवंटित किया गया था। भुगतान न करने पर 30 जनवरी, 2025 को एक नोटिस के माध्यम से मकान का आवंटन रद्द कर दिया गया था।

आवंटी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शारंग राव गोयल ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि जून 2025 में बेदखली आदेश पारित करने से पहले कोई अवसर नहीं दिया गया था। तर्कों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि उन्होंने बेदखली के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, वे अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे हैं और उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।