Court ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में पुलिस की मिलीभगत पर सवाल उठाया

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मिलीभगत लंबे समय से अटकलों का विषय रही है, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश ने मादक पदार्थों के एक मामले में जांच को बाधित करने और आरोपियों को बचाने में पुलिस अधिकारियों की खतरनाक भूमिका की पुष्टि की है। अन्य बातों के अलावा, न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि एक जांच अधिकारी स्वयं एक अन्य मादक पदार्थ मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति तिवारी ने सीमा पार हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “संबंधित पुलिस अधिकारियों ने न केवल याचिकाकर्ता को पिछले लगभग दो वर्षों से गिरफ्तार न करके अनुचित लाभ दिया, बल्कि भौतिक साक्ष्य को भी गायब होने दिया।”

इस मामले की उत्पत्ति सितंबर 2021 में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अमृतसर जिले के घरिंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से हुई है। अमृतसर जिले (ग्रामीण) के एसएसपी चरणजीत सिंह द्वारा दायर एक हलफनामे का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि इसके अवलोकन से “चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं”। तरनतारन जिले के सराय अमानत खां थाने में दर्ज मामले में शुरुआती जांच अधिकारी खुद भी आरोपी था, जिसके खिलाफ आरोप है कि उसके पास 307 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।

उसने पूरक चालान में आरोपी का नाम दर्ज किया। लेकिन उसने इस संबंध में कोई दैनिक डायरी दर्ज नहीं की। उसने दूरसंचार विभाग से संबंधित रिकॉर्ड न लेकर आरोपी की मदद भी की। करीब दो साल बीत जाने के बाद रिकॉर्ड/डेटा वापस नहीं मिल सका। हलफनामे में यह भी खुलासा हुआ कि अधिकारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका है। ऐसे में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है। बाद में दिए गए हलफनामे में कहा गया कि तथ्य-खोजी जांच में पुलिस कर्मियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते समय लापरवाही बरती गई। वे याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन से संबंधित कॉल डिटेल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में विफल रहे।