सार्वजनिक संपत्ति के आवंटन में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट कर सकता है हस्तक्षेप: HC

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा HC ने कहा है कि यदि सार्वजनिक संपत्ति के आवंटन में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है, भले ही हरियाणा कर्मचारी कल्याण संगठन (HEWO) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत संस्था हो।

यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें HEWO की हाउसिंग योजना के सुपर डीलक्स फ्लैटों का दो वरिष्ठ अधिकारियों को आवंटन और नियमितीकरण रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ये अधिकारी निर्धारित नियमों के तहत पात्र नहीं थे।

कोर्ट ने माना कि HEWO जैसे संगठनों से संबंधित विवाद सामान्यतः हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2012 के तहत मध्यस्थता से सुलझाए जाने चाहिए, लेकिन जब बात सार्वजनिक संपत्ति के आवंटन की हो तो अदालत की रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति बनी रहती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित हो।