GMADA की 15 हजार करोड़ लोन योजना पर विवाद
Chandigarh चंडीगढ़ विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सालाना लगभग 1,200 करोड़ रुपये के ब्याज का बोझ टैक्सपेयर्स पर दो दशकों में 24,000 करोड़ रुपये की देनदारी डाल सकता है, और इसमें मूलधन (प्रिंसिपल) शामिल नहीं है।
बाजवा ने सवाल किया, "अगर सरकार 15,000 करोड़ रुपये का लोन ले सकती है, तो किसी प्राइवेट कंपनी को सिर्फ़ इसे आसान बनाने के लिए लगभग 191 करोड़ रुपये क्यों दिए जाएं?" उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के वित्तीय हितों से समझौता किया जा रहा है और चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा की देखरेख में हुई टेंडरिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए।
बाजवा ने मांग की कि मान सरकार लोन की शर्तें, ब्याज दर, चुकाने का शेड्यूल, इसमें शामिल सिक्योरिटी या गारंटी, प्रस्तावित 191 करोड़ रुपये की मध्यस्थ (बिचौलिये) फीस, मध्यस्थ को चुनने की प्रक्रिया और 15,000 करोड़ रुपये के इस्तेमाल की विस्तृत योजना को सार्वजनिक करे। SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली के बिचौलिए राज्य को लूट रहे हैं। "इस फैसले की वित्तीय विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल हैं। विधानसभा चुनाव के खर्चों को पूरा करने के लिए कमीशन के ज़रिए पैसा जुटाया जाएगा।"
