कांग्रेस ने लैंड पूलिंग नीति के विरोध में Punjab के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा

Jalandhar.जालंधर: जिला कांग्रेस कमेटी ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण डोगरा मिक्की, पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, पूर्व विधायक पवन अदिया, पूर्व चेयरमैन सरवन सिंह और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष नवप्रीत रायहल के अलावा रजनीश टंडन, पुनीत शर्मा, पार्षद अशोक मेहरा, पीएस मान, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पीएस घुमन, सचिव नवजिंदर सिंह बेदी और उपाध्यक्ष विक्रम सिंह भी मौजूद थे। मिक्की ने मांग की कि राज्य के किसानों की 50,000 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण करने के पंजाब सरकार के फैसले को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। उन्होंने कहा, "यह फैसला पर्यावरण और किसानों, दोनों के लिए घातक है।"

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पंजाब एक कृषि-आधारित राज्य है। उन्होंने कहा कि इस नीति से राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति आप पार्टी ने अपने बड़े बिल्डरों और उद्योगपतियों के लिए बनाई है। उन्होंने कहा, "ज़्यादातर किसानों के पास छोटी-छोटी ज़मीनें हैं। इस नीति से उन्हें भारी नुकसान होगा। जब भी ऐसी नीति लागू करनी होती है, तो गाँवों में सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) किया जाता है। पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ज़मीन मालिकों से कोई बातचीत भी नहीं की गई।" इस बीच, ज़िला मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेताओं को राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का आश्वासन दिया।