पंजाब में विपक्षी कांग्रेस और शिअद ने शनिवार को प्रदेश की आबकारी नीति की जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इसे 'बेच दिया गया' है और सूबे के साथ दिल्ली की तरह गड़बड़ी की गयी है जहां आबकारी नीति सीबीआई जांच के दायरे में है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ कुछ नौकरशाहों और व्यापारियों से संबंधित 31 स्थानों पर छापेमारी के एक दिन बाद पंजाब में विपक्षी दलों ने यह मांग की है।
पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पार्टी के अन्य नेताओं मौजूदगी में कहा कि वे लोग प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात कर पंजाब की आबकारी नीति की जांच करने की मांग करेंगे। बाजवा ने आरोप लगाया, 'दिल्ली की तरह, पंजाब में भी आबकारी नीति को बेच दिया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है, इसके अलावा सैकड़ों पंजाबी व्यापारियों को बेरोजगार किया है।'
अवैध रेत खनन की जांच की भी मांग
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस 'सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे अवैध रेत खनन की एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) से जांच कराने की मांग करेगी, जिसके बारे में सीमा सुरक्षा बल ने भी चेतावनी दी थी कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है।' उन्होंने कहा, 'पंजाब में आबकारी विभाग और खनन विभाग के दोनों मंत्री उसी हश्र के लिए तैयार रहें जैसा कि दिल्ली में वहां के मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का हुआ है।'
पंजाब के आबकारी नीति की भी जांच की मांग
दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था, और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी पंजाब आबकारी नीति की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मजीठिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जिस शराब माफिया की सीबीआई जांच चल रही है उसी ने पंजाब के शराब व्यवसाय पर कब्जा कर लिया है।
सोमवार को सतर्कता ब्यूरो के सामने होगी पेशी
उन्होंने दावा किया कि पंजाब की आबकारी नीति, जिसने शराब के कारोबार पर एकाधिकार को प्रोत्साहित किया है वह दरअसल दिल्ली की आबकारी नीति की नकल है। इस बीच, पंजाब कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश का पूरा नेतृत्व सोमवार को सुबह 11 बजे सतर्कता ब्यूरो के सामने पेश होगा क्योंकि यह आप सरकार द्वारा अपने नेताओं के खिलाफ लगाये जा रहे रोज-रोज के आरोपों से तंग आ चुकी है।
