अनुपस्थित सांसदों की छुट्टी की समीक्षा के लिए समिति गठित, केंद्र ने HC को बताया

Punjab.पंजाब: केंद्र ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि लोकसभा अध्यक्ष ने अमृतपाल सिंह सहित सभी अनुपस्थित सांसदों के अवकाश आवेदनों की जांच के लिए बिप्लब कुमार देब की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित की है। अमृतपाल की याचिका पर फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने अधिवक्ता धीरज जैन के साथ मुख्य न्यायाधीश शील नागो और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की पीठ को बताया कि पिछले दिन गठित समिति ऐसे सभी सांसदों के मामलों की समीक्षा करेगी। केंद्र के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। अपनी याचिका में उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है, जिसमें तर्क दिया गया है कि उनकी लंबी अनुपस्थिति उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है और उनके निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व से वंचित करती है। उन्होंने यह भी बताया है कि 60 दिनों से अधिक की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उनकी सीट खाली घोषित की जा सकती है, जिससे लगभग 19 लाख लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी हिरासत और उसके परिणामस्वरूप अनुपस्थिति अनैच्छिक थी, जो जबरन बहिष्कार का गठन करती है, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर दिया। अमृतपाल ने स्थानीय विकास परियोजनाओं को संबोधित करने के लिए एमपी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में अधिकारियों और मंत्रियों से मिलने के लिए प्राधिकरण का अनुरोध किया है।