अस्पताल से बाहर आकर Punjab के CM मान ने धान खरीद उपायों की समीक्षा की

Punjab,पंजाब: अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद आज एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार को 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान 185 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान की खरीद की उम्मीद है। यह भी पता चला है कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न वित्तीय मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों को भी मंजूरी दी है। धान की खरीद की समीक्षा के लिए बैठक में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव वीके सिंह, मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और प्रमुख सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति) विकास गर्ग भी मौजूद थे। इस सीजन में राज्य में करीब 32 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा की अनुमति दी है। धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को रोजाना 7-8 मंडियों का दौरा करने को कहा गया है। उन्हें नियमित निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्र ने इस सीजन में ग्रेड 'ए' धान के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है। मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने हाल ही में केंद्र से धान भंडारण के लिए तुरंत जगह उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने किसानों को उनकी उपज की खरीद में समस्याओं का सामना करने की स्थिति में राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना का भी संकेत दिया।

अपने पत्र में वर्मा ने कहा था कि आम तौर पर एफसीआई को 31 मार्च तक मिल्ड चावल प्राप्त होता है। डिलीवरी की अवधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई थी। इसके कारण मिलर्स खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के दौरान मंडियों में पहुंचने वाले धान को उठाने और भंडारण करने में अनिच्छा दिखा रहे थे। सरकार ने कवर्ड स्टोरेज से पंजाब से कम से कम 20 एलएमटी चावल/गेहूं को स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया। 1 से 22 सितंबर, 2024 तक, केवल 6 एलएमटी चावल/गेहूं को कवर्ड स्टोरेज से राज्य से बाहर स्थानांतरित किया गया था। पंजाब राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण बिंटा ने सरकार के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र एक दिसंबर तक पंजाब में 30 लाख मीट्रिक टन चावल रखने के लिए जगह का प्रबंध कर देगा, लेकिन एफसीए द्वारा आज जारी अक्तूबर माह के चावल परिवहन के शेड्यूल के अनुसार पंजाब से दूसरे राज्यों में केवल 196 विशेष ट्रेनें ही भेजी जाएंगी। इनसे करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन चावल की ढुलाई हो सकेगी। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र की कथनी और करनी में अंतर है। गौरतलब है कि 2023-24 में चावल की डिलीवरी 15 जनवरी के बाद शुरू हुई थी। उस समय राज्य के गोदामों में 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल रखने की जगह उपलब्ध थी। लेकिन जगह की कमी के कारण मिलर्स को 2023-24 की मिलिंग पूरी करने में 12 महीने लग गए, जिससे मिलर्स को करोड़ों का घाटा हुआ। इस बार मिलर्स बुरी तरह डरे हुए हैं। पंजाब राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन और पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक 2 अक्टूबर को पटियाला में होने वाली है।