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पंजाब: अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने इस खतरे को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है।
विधायक सुखपाल खैरा के दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पहली बार इस अपराध को रोकने के लिए एकीकृत प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने खुफिया एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि इस खतरे को जमीनी स्तर से मिटा दिया जाए। इसके बाद, राज्य सरकार ने अवैध खनन के किसी भी संदिग्ध प्रयास से निपटने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय आबादी के साथ मिलकर एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई थी।
परिणाम चमत्कारी रहा क्योंकि एजेंसियों ने अवैध खनन के संबंध में पर्याप्त जानकारी एकत्र की थी, जिसमें पिछली सरकारों के दौरान ताकतें दिखाई गई थीं। प्रवक्ता ने कहा, "एजेंसियों ने उस अवैध गठजोड़ का पर्दाफाश किया है जो पिछले शासकों के खुले राजनीतिक संरक्षण के तहत शासन कर रहा था।"
इस बीच, मुख्यमंत्री ने एजेंसियों से स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस जघन्य अपराध के अपराधियों को सजा दी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए।
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Triveni
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