CM Mann का दावा, 2020 से राज्य भर में खेतों में आग लगाने की घटनाओं में 52 फीसदी की कमी

Punjab,पंजाब: खेतों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण के बारे में चिंता बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान Chief Minister Bhagwant Singh Mann ने घोषणा की है कि 2020 से ऐसी घटनाओं में 52 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाओं की संख्या में कमी लोगों में बढ़ती जागरूकता और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए सरकार के सब्सिडी कार्यक्रम का परिणाम है। सोमवार को यहां फसल अवशेष प्रबंधन पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने किसानों को धान की पराली जलाने के खतरों के बारे में और अधिक शिक्षित करने और उन्हें पराली प्रबंधन उपकरणों के लिए उपलब्ध सब्सिडी के बारे में सूचित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि व्यापक जागरूकता अभियान के साथ-साथ ऐसी मशीनों के उपयोग से खेतों में आग लगने की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगा है।

पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में खेतों में आग लगने की घटनाओं में 30 प्रतिशत की कमी (76,929 से 71,159 तक) आई और 2022 में 26 प्रतिशत की कमी (71,159 से 49,922 तक) आई। 2023 में यह संख्या और कम हो गई, जब 36,663 खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं। राज्य सरकार ने "उन्नत किसान" मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो 2024 के धान की कटाई के मौसम से पहले किसानों के लिए फसल-अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों तक पहुँचने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है। ऐप नज़दीकी कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) से सीआरएम मशीनों की आसान बुकिंग की सुविधा देता है, जिससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होता है। किसानों की सुविधा के लिए ऐप पर 1.30 लाख से अधिक ऐसी मशीनों को मैप किया गया है। पहुँच को बढ़ाने के लिए, गाँव-स्तरीय नोडल अधिकारी या क्लस्टर प्रमुख किसानों की प्राथमिकताओं के आधार पर मशीनों को पहले से आवंटित करेंगे।

सीएम ने पंचायतों और अन्य सामान्य स्थानों पर कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करने की भी वकालत की। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को धान की पराली जलाने के खतरों के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। 2024-25 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत, पंजाब में कृषि और किसान कल्याण विभाग को agrimachinerypb.com पोर्टल के माध्यम से मशीनरी सब्सिडी के लिए 63,904 आवेदन प्राप्त हुए।जिला स्तर की मांग के जवाब में, पोर्टल को 13 से 19 सितंबर तक फिर से खोला गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त 1.07 लाख संचयी आवेदन प्राप्त हुए। राज्य सरकार का लक्ष्य व्यक्तिगत किसानों को 14,000 मशीनें वितरित करना और विभिन्न जिलों में 1,100 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करना है।