CM Mann ने पहाड़ी राज्यों के समान प्रोत्साहन और सब्सिडी की वकालत की

Punjab,पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से कहा कि पंजाब को पहाड़ी राज्यों के समान सब्सिडी और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक सीमावर्ती राज्य है। बेरी ने माना कि पंजाब के पास एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का एक बड़ा अवसर है और केंद्र इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार और नीति आयोग के बीच पहली बार हुई बातचीत में स्थानीय व्यापारियों ने भाग लिया और अपनी चुनौतियों के बारे में बात की, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र में कारखाने से बंदरगाहों तक उच्च परिवहन लागत, माल ढुलाई समानीकरण सब्सिडी की कमी और साथ ही बिजली की उच्च लागत और अनियमित आपूर्ति शामिल है।

नॉर्दर्न एक्सपोर्टर्स फोरम के चेयरमैन गौतम कपूर ने कहा, "पंजाब एमएसएमई को परेशान करने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक संसाधनों की कमी है। जबकि हमारे पास नई मशीनरी के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (EPCG) योजना है, पुरानी मशीनरी के लिए भी ऐसी ही योजना होनी चाहिए क्योंकि कई एमएसएमई उत्पादन के लिए पुरानी मशीनरी पर निर्भर हैं। इसके अलावा, हाथ के औजारों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (CFCs) होना चाहिए।" एमएसएमई को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के तेजी से विकास के लिए सरकार और एमएसएमई को एक साथ आकर एक टीम के रूप में काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर और ऑटो कंपोनेंट, साइकिल और साइकिल पार्ट्स, होजरी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उपकरण जैसे क्षेत्रों का राज्य के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है।

सुमन बेरी ने स्वीकार किया कि एमएसएमई को अक्सर विस्तार और नवाचार के लिए आवश्यक फंडिंग हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुशल श्रमिकों की कमी एक सतत मुद्दा है, खासकर कपड़ा और हाथ के औजार जैसे क्षेत्रों में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, "उद्योग के हितधारकों के साथ केंद्रित सत्र के माध्यम से, हमारा उद्देश्य हाथ के औजार, कपड़ा और परिधान, खेल के सामान और चमड़ा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों की क्षमता का गहराई से पता लगाना है। साथ मिलकर, हम एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रों, आवश्यक नीति समर्थन उपायों और क्षमता निर्माण की पहचान करेंगे।" नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत सिंह ने कहा, "यह आवश्यक है कि हम उद्योग के हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को मजबूत करें। हमारी सरकार आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।”