CM भगवंत मान ने JP नड्डा से की मुलाकात, DAP की 'निर्बाध आपूर्ति' का आश्वासन दिया

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर पंजाब के चालू कृषि सीजन के लिए डीएपी ( डाय-अमोनियम फॉस्फेट ) उर्वरक की उपलब्धता पर चर्चा की । मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण समय में पंजाब को डीएपी आपूर्ति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें केंद्र की प्रतिबद्धता और पंजाब के लिए डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया ।

मान के अलावा बैठक में सचिव (उर्वरक), पंजाब के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव ( पंजाब ) भी शामिल हुए। सीएम मान ने कहा कि यह समझने योग्य है कि चूंकि 70 फीसदी डीएपी दूसरे देशों से आयात किया जाता है, इसलिए यूक्रेन संघर्ष और अन्य अंतरराष्ट्रीय कारणों से डीएपी की कमी है। हालांकि , उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में डीएपी की जरूरत मुख्य रूप से 15 नवंबर तक है पंजाब के सीएम ने जोर देकर कहा कि इससे राज्य में गेहूं की बुवाई के मौसम को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के व्यापक हित में भी होगा। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने पंजाब प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उर्वरक विभाग बिना देरी के राज्य तक पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के किसानों को डीएपी की निर्बाध उपलब्धता की गारंटी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ।

जेपी नड्डा ने आगे रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरे देश में किसानों को समर्थन देने के लिए 'गहरी प्रतिबद्धता' रखती है। उन्होंने कहा, " किसानों की संतुष्टि सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी प्रयास समय पर उर्वरक आपूर्ति देने पर केंद्रित हैं। उर्वरक विभाग राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पंजाब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्वरक कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है ।" बताया गया कि पंजाब की 2.50 एलएमटी डीएपी की आवश्यकता के मुकाबले अक्टूबर 2024 के महीने में, 1 अक्टूबर तक राज्य के पास लगभग 1 एलएमटी स्टॉक पहले से ही उपलब्ध था। इसके अलावा, पंजाब को पहले ही 0.71 एलएमटी की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अलावा, 10 नवंबर, 2024 तक पंजाब को कुल 0.75 एलएमटी की आपूर्ति करने की योजना है , ताकि इसकी चरम मांग को पूरा किया जा सके। (एएनआई)