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राज्य सरकार से कई स्पष्टीकरण मांगे हैं।
सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपवित्र कृत्यों के लिए कड़ी सजा की मांग करने वाले दो विधेयकों को राष्ट्रपति से मंजूरी दिलाने में मदद मांगी है.
दो बिल - आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन - 2018 में विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। बिल किसी को नुकसान पहुंचाने या बेअदबी करने के लिए आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा का प्रावधान करते हैं।
यह पता चला है कि विधेयक अभी भी गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं जिसने राज्य सरकार से कई स्पष्टीकरण मांगे हैं।
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Triveni
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