मनरेगा में बदलाव से गरीबों का काम करने का अधिकार छीना गया: Centre

Punjab.पंजाब: कांग्रेस ने आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इसने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों का अधिकार और गारंटी छीन ली है।

आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, AICC नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, जैसे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं पर हमला है, जिन्हें इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा काम मिलता था।

उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत हर व्यक्ति अधिकार के तौर पर 100 दिन के काम की मांग कर सकता था। इसमें यह प्रावधान था कि अगर सरकार व्यक्ति को काम नहीं दे पाती है, तो उसे आर्थिक मुआवज़ा दिया जाएगा।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल दिया था, ग्रामीण गरीबी को 26 प्रतिशत कम करके और ग्रामीण रोज़गार में सुधार करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान यह देश के ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई, जब बीजेपी सरकार हर किसी को पूरी तरह से फेल हो गई थी।

PCC प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि PM मोदी को पहले दिन से ही मनरेगा से गहरी नफ़रत थी और वे अक्सर इसका मज़ाक उड़ाते थे। उन्होंने विशेष रूप से नए VB G RAM G बिल के तहत राज्य की फंडिंग को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का ज़िक्र किया, जो मनरेगा की जगह लेगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार मनरेगा को लागू करने में पहले ही फेल हो चुकी है, जबकि उसे सिर्फ़ 10 प्रतिशत मैचिंग ग्रांट देना था। उन्होंने पूछा कि वह 40 प्रतिशत मैचिंग ग्रांट कैसे दे पाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इस मुद्दे पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा का ज़िक्र करते हुए, वारिंग ने उम्मीद जताई कि वह (मुख्यमंत्री) केंद्र का मुकाबला करने के लिए कुछ सकारात्मक और रचनात्मक प्रस्ताव लेकर आएंगे।