Chandigarh बेमौसम बारिश से धान सीधी बुआई योजना पर असर

Chandigarh चंडीगढ़ हाल ही में हुई बारिश ने प्रोग्रेसिव किसानों और राज्य सरकार की उन कोशिशों को झटका दिया है, जिनकी इस सीज़न में पांच लाख एकड़ ज़मीन को चावल की सीधी बुवाई (DSR) के तहत लाने की कोशिश थी। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और अधिकारियों को डर है कि बुवाई के ज़रूरी समय में बेमौसम बारिश पानी बचाने वाली तकनीक से बोए गए धान के अंकुरण पर बुरा असर डाल सकती है, जिससे कई किसान पारंपरिक पडलिंग तरीके पर वापस लौट रहे हैं। सरकार ने पारंपरिक धान की रोपाई की तारीख 15 जून से बढ़ाकर 1 जून कर दी है। खेती की भाषा में, इस घटना को “करंद” कहा जाता है, जिसमें बुवाई के बाद बारिश से मिट्टी की सतह सख्त हो जाती है, जिससे बीज के अंकुरण में रुकावट आती है और किसानों को पैसे का नुकसान होता है। मई के पहले तीन हफ़्ते DSR तरीके से धान की बुवाई के लिए सही माने जाते हैं।

डायरेक्टर (एग्रीकल्चर) गुरजीत सिंह बराड़ ने हाल ही में हुई बारिश पर चिंता जताई और कहा कि मौसम की स्थिति उन किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है जिन्होंने पहले ही DSR तकनीक का इस्तेमाल करके धान की बुवाई कर दी है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट इस समस्या के संभावित समाधान खोजने के लिए पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) के एक्सपर्ट्स से सलाह ले रहा है।

यह चिंता ऐसे समय में आई है जब राज्य गंभीर ग्राउंडवॉटर संकट से जूझ रहा है और सरकार पानी बचाने के उपाय के तौर पर DSR को ज़ोर-शोर से बढ़ावा दे रही है। DSR प्रमोशन स्कीम के तहत, इस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले किसान एक ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए हर एकड़ 1,500 रुपये की फाइनेंशियल मदद के हकदार हैं। राज्य ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए 40 करोड़ रुपये तय किए हैं।

2025-26 के दौरान, 23,410 किसानों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और उन्हें 35.38 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद मिली। हालांकि, खेती के जानकारों का कहना है कि धान की रोपाई का मौसम 15 जून से बढ़ाकर 1 जून करने के सरकार के फैसले ने DSR को पॉपुलर बनाने की कोशिशों को कमज़ोर किया है और इससे ग्राउंडवॉटर रिसोर्स पर दबाव और बढ़ सकता है।

एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने कहा कि DSR में बदलाव तब तक सफल नहीं होगा जब तक धान की पारंपरिक रोपाई की तारीख 20 जून तक नहीं बढ़ाई जाती। उन्होंने सवाल किया कि किसान एक नई तकनीक अपनाने का जोखिम क्यों उठाएंगे, जब उन्हें ट्यूबवेल से मुफ्त बिजली और पानी मिल रहा है और उन्हें धान की रोपाई पहले करने की भी इजाज़त है। उन्होंने कहा कि जब तक पॉलिसी के उपायों से किसानों को पारंपरिक खेती के तरीकों से हटने के लिए ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता, तब तक DSR को बड़े पैमाने पर अपनाना एक चुनौती बनी रहेगी।