Chandigarh: RERA ने डेवलपर को देरी से बनी SCO यूनिट सौंपने का आदेश दिया

Punjab पंजाब : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA), पंजाब ने बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड को मोहाली के दो लोगों को एक कमर्शियल SCO (शॉप-कम-ऑफिस) यूनिट का पज़ेशन देने का निर्देश दिया है। यह लगभग एक दशक पहले की बात है जब उन्होंने पूरी रकम चुका दी थी और कन्वेयंस डीड भी ले ली थी।उनके पक्ष में 19 सितंबर, 2014 को एक कन्वेयंस डीड बनाई गई, जिसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन किया गया।यह आदेश मोहाली के सेक्टर 125 के रहने वाले संतोष मचगलथ कृष्णन और निशा पुलियोथ नंदनन की शिकायतों पर जारी किया गया था। रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के सेक्शन 31 के तहत फाइल की गई शिकायत, हाई प्लाजा मार्केट, सनी एन्क्लेव, सेक्टर 124 में मौजूद SCO नंबर 178 (62.22 sq yards) का पज़ेशन न मिलने से जुड़ी थी।शिकायत के अनुसार, यूनिट 22 दिसंबर, 2012 को बुक की गई थी, और तीन दिन बाद बेचने का एग्रीमेंट किया गया था। कुल सेल प्राइस ₹31 लाख तय हुआ था, लेकिन खरीदारों ने आखिर में ₹36.48 लाख दिए — जो मांगी गई रकम का 100% से ज़्यादा था।19 सितंबर, 2014 को उनके पक्ष में एक कन्वेयंस डीड किया गया, जिसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन हुआ।

हालांकि, सभी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियां पूरी करने के बावजूद, शिकायत करने वालों ने आरोप लगाया कि फिजिकल पज़ेशन कभी नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि डेवलपर RERA एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ज़रूरी पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने में नाकाम रहा।बाजवा डेवलपर्स को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कंपनी सर्विस के बावजूद अथॉरिटी के सामने पेश नहीं हुई। नतीजतन, रेस्पोंडेंट के खिलाफ 27 जून, 2025 को एकतरफ़ा कार्रवाई की गई।शिकायत करने वालों ने बेचने का एग्रीमेंट, पेमेंट रसीदें, नो-ड्यू सर्टिफिकेट, लेआउट प्लान और रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा किए। चूंकि डेवलपर ने दावों का विरोध नहीं किया, इसलिए सबूतों को चुनौती नहीं दी गई।बहस के दौरान, शिकायत करने वालों के वकील ने ज़ोर देकर कहा कि प्रमोटर ने एक्ट के सेक्शन 17 का उल्लंघन किया है, जिसके तहत डेवलपर को तय समय में कब्ज़ा देना और ज़रूरी सर्टिफ़िकेट देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इतनी देर होने की वजह से खरीदारों को जमा की गई रकम पर ब्याज़ का हक़ है।

बिना किसी सबूत के जांच करने के बाद, RERA पंजाब ने शिकायत करने वालों की रिक्वेस्ट को सही माना और निर्देश दिए कि डेवलपर को ऑर्डर की तारीख से तीन महीने के अंदर, कन्वेयंस डीड की शर्तों के मुताबिक, SCO नंबर 178 का कब्ज़ा देना होगा। शिकायत करने वालों को कब्ज़ा मिलने के एक महीने के अंदर कब्ज़ा लेना होगा। डेवलपर को खरीदारों द्वारा चुकाई गई रकम पर देरी के समय के लिए पंजाब रियल एस्टेट रूल्स, 2017 के रूल 16 के तहत तय रेट पर ब्याज देना होगा।जरनैल सिंह बाजवा, जो बाजवा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन पर इन्वेस्टर्स को धोखा देने के 40 से ज़्यादा केस चल रहे हैं। इस साल अगस्त में, खरड़ कोर्ट ने उन्हें एक सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर सरकारी अधिकारियों से धोखाधड़ी करने के लिए तीन साल की सज़ा सुनाई थी।