Chandigarh: PU ने छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का दिया आश्वासन
Chandigarh, चंडीगढ़ : पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) के अधिकारियों और सीनेट चुनाव में देरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच कई सप्ताह तक चले गतिरोध के बाद विश्वविद्यालय ने 13 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए 14 छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का वादा किया है। पीयू ने यह कदम सोमवार देर रात उठाया - आंदोलन की 43वीं रात - जब छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि वे मंगलवार को नए आपराधिक कानूनों के संबंध में एक कार्यक्रम के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में उपस्थित होने वाले थे। देर रात तक चली बैठकों के बाद पीयू के रजिस्ट्रार वाईपी वर्मा ने छात्रों को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि अगर छात्र अपना नियोजित विरोध प्रदर्शन रद्द कर देते हैं और पीएम के दौरे के दौरान शांति बनाए रखते हैं तो एफआईआर को रद्द करने की प्रक्रिया मंगलवार देर शाम तक शुरू कर दी जाएगी।
इसके अलावा, अगर उनका विरोध शांतिपूर्ण रहा, तो इस सप्ताह के अंत तक छह छात्र संगठनों के खिलाफ अदालती मामले को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसी भी उल्लंघन के मामले में, सख्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। सोमवार देर रात, छात्र नेताओं ने पीएम के दौरे के दौरान कोई प्रदर्शन नहीं करने का फैसला किया और कई छात्र मंगलवार को विरोध स्थल पर भी नहीं गए।
रजिस्ट्रार वर्मा ने कहा, "चूंकि स्थिति शांतिपूर्ण थी, इसलिए हम उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए एफआईआर को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।" इस विरोध के संबंध में पीयू द्वारा दायर अदालती मामला 4 दिसंबर को अदालत में सूचीबद्ध है। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (PUCSC) के उपाध्यक्ष अर्चित गर्ग, जो पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पांच छात्रों में से एक हैं, ने कहा, "रजिस्ट्रार के पत्र को ध्यान में रखते हुए, हमने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया। हम सुनिश्चित करेंगे कि विरोध शांतिपूर्ण रहे, लेकिन हमें यह भी उम्मीद है कि पीयू अधिकारी समझौता करने का अपना वादा निभाएंगे।" पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा, जिसके बैनर तले छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ने एक बयान में बताया कि सोमवार को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी, सेंट्रल) उदयपाल सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने सीनेट चुनाव कराने, एफआईआर रद्द करने और कोर्ट केस वापस लेने समेत तीन मांगें उठाई थीं। हालांकि, सीनेट चुनाव को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है और वे अपना मोर्चा तभी वापस लेंगे, जब यूनिवर्सिटी प्रशासन सीनेट चुनाव कराने के लिए नोटिस जारी करेगा।
