Chandigarh : पंजाब की जेलों में हाईटेक जैमर लगाने की मिली मंजूरी
Chandigarh चंडीगढ़ : हाईकोर्ट राज्य सरकार द्वारा जेलों के अंदर से अपराधियों और अन्य लोगों, खास तौर पर गैंगस्टर गतिविधियों में शामिल लोगों द्वारा फोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी कर रहा है। केंद्र ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि उसने पंजाब की जेलों में उन्नत 'वी-कवच' जैमर लगाने की मंजूरी दे दी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब की विभिन्न जेलों में हाई-टेक जैमर लगाने के राज्य सरकार के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने 10 दिसंबर को एक पत्र में बताया है कि अगस्त और सितंबर में पूर्व मंजूरी दे दी गई थी और अलग से मंजूरी की जरूरत नहीं थी।
जैन ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार इन जैमर को निर्माता से खरीदकर जेलों में लगाने के लिए आगे बढ़ सकती है। वी-कवच जैमर का इस्तेमाल एंटी-आईईडी, एंटी-ड्रोन, एंटी-सेलुलर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स जैमिंग के लिए किया जा सकता है। हाईकोर्ट राज्य सरकार द्वारा जेलों के अंदर से अपराधियों और अन्य लोगों, खासकर गैंगस्टर गतिविधि में शामिल लोगों द्वारा फोन के इस्तेमाल को रोकने के उपायों की निगरानी कर रहा है। यह कार्यवाही तब शुरू की गई जब 2023 में एक निजी चैनल द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो साक्षात्कारों का मामला सामने आया।
पंजाब पुलिस ने बिश्नोई साक्षात्कार विवाद में दर्ज एफआईआर की जांच की स्थिति पर एक सीलबंद कवर रिपोर्ट भी दाखिल की है। अदालत ने सचिव गृह को 15 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है कि सरकार द्वारा जांच की गई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, पर हलफनामा दाखिल करें।
