जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य विधान सभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज कहा कि "नए हरियाणा विधानसभा भवन के लिए भूमि के आवंटन के लिए पंजाब से परामर्श करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर कोई दायित्व नहीं था"।
उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में हरियाणा या पंजाब राज्यों को जमीन का आवंटन पहली बार नहीं हुआ है। "पहले भी, पंजाब और हरियाणा को जरूरत के हिसाब से जमीन का आवंटन किया गया था। सेक्टर 9 में पंजाब मिनी सचिवालय, सेक्टर 17 में हरियाणा मिनी सचिवालय और सेक्टर 33 में निर्माण सदन इसके उदाहरण हैं।
"स्पीकर सदन की अंतरात्मा और अभिभावक है, जैसा कि एमएन कौल और एसएल शकधर ने कहा है। कार्यालय की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करते हुए संसदीय कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए नए विधानसभा भवन की पहल का निष्पक्षता और सकारात्मकता के साथ विश्लेषण किए जाने की जरूरत है।