Chandigarh के सांसद तिवारी ने लोकसभा में लाल डोरा, शेयर-वाइज प्रॉपर्टी का मुद्दा उठाया

Punjab पंजाब : चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को शहर के लंबे समय से पेंडिंग मुद्दे उठाए, जिनमें लाल डोरा की समस्या, शेयर-वाइज प्रॉपर्टी की बिक्री पर गैर-कानूनी रोक और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का मुद्दा शामिल है।मामले की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए, सांसद ने कहा कि शेयर-वाइज प्रॉपर्टी की बिक्री पर गलत और गैर-कानूनी रोक लगाई गई है।लोकसभा के चल रहे विंटर सेशन के दौरान, सांसद तिवारी ने केंद्र सरकार से 12 दिसंबर को गृह मंत्रालय में प्रस्तावित मीटिंग के दौरान समाधान खोजने का आग्रह किया।अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलों को उठाने के लिए दिए गए समय के दौरान लोकसभा को संबोधित करते हुए, सांसद तिवारी ने कहा कि चंडीगढ़, एक यूनियन टेरिटरी होने के नाते, सीधे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ के लोगों से जुड़े कई ज़रूरी मुद्दे लगभग 25 सालों से पेंडिंग हैं, और वह सदन के ज़रिए उन्हें सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं।मामले की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए MP ने कहा कि शेयर के हिसाब से प्रॉपर्टी की बिक्री पर गलत और गैर-कानूनी रोक लगाई गई है। इसी तरह, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने का लंबे समय से अटका हुआ मुद्दा लगभग 25 सालों से अनसुलझा है। उन्होंने लाल डोरा की समस्या पर भी ज़ोर दिया और कहा कि हालांकि चंडीगढ़ 22 गांवों की ज़मीन पर बसा था, लेकिन लाल डोरा खत्म करने का प्रस्ताव भी पिछले 25 सालों से पेंडिंग है।MP तिवारी ने आगे बताया कि हाउसिंग बोर्ड के अपने घरों में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करने वाले कई लोग लगभग दो दशकों से राहत का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े कई मुद्दे कई सालों से अटके हुए हैं।हाउस के ज़रिए, उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि 12 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय में होने वाली मीटिंग में इन सभी लंबे समय से अटके मामलों को सुलझाने के लिए ठोस हल निकाला जाए, क्योंकि ये मुद्दे अब 25 सालों से ज़्यादा समय से अनसुलझे हैं।