Chandigarh MSP और पानी अधिकारों पर किसानों का मोर्चा शुरू

चंडीगढ़ Chandigarh संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 1 से 7 सितंबर तक सात दिन के 'पक्के मोर्चे' का ऐलान किया है। इसके तहत किसान मोहाली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाली सड़क पर डेरा डालेंगे और खेती-बाड़ी, अर्थव्यवस्था और पंजाब से जुड़ी अपनी कई मांगों को उठाएंगे। इस विरोध प्रदर्शन के केंद्र में अमेरिका के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौता) है, जिसका किसान कड़ा विरोध कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन इसलिए अहम है क्योंकि इनमें से कई मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं, जबकि कुछ मांगें पंजाब सरकार और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में पानी और अधिकारों को लेकर राज्य के लंबे समय से चले आ रहे विवाद से संबंधित हैं।

SKM में 32 किसान संगठन शामिल हैं, जिनमें BKU राजेवाल, BKU डकौंदा, कीर्ति किसान यूनियन, BKU शादीपुर और पंजाब किसान यूनियन शामिल हैं। BKU एकता उग्राहन, जो एक सहयोगी सदस्य है, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों पर अलग से विरोध प्रदर्शन कर रही है और चंडीगढ़-मोहाली धरने का हिस्सा नहीं है।

किसान क्या मांग कर रहे हैं?

MSP की कानूनी गारंटी

यह आंदोलन सभी फसलों के लिए MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी की लंबे समय से लंबित मांग पर भी केंद्रित है। SKM चाहता है कि MSP स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले (C2 + 50) के आधार पर तय हो। वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो किसानों को MSP के तहत कानूनी रूप से लागू होने वाली कीमत की गारंटी दे, न कि इसे सिर्फ़ घोषित समर्थन मूल्य तक सीमित रखे। यह मांग पंजाब के लिए खास तौर पर अहम है, जहां खेती-बाड़ी की अर्थव्यवस्था काफी हद तक गेहूं और धान की खरीद के चक्र पर निर्भर है। किसान चाहते हैं कि MSP का दायरा उन फसलों से आगे बढ़ाया जाए जिनकी सरकारी खरीद सबसे ज़्यादा होती है।

पंजाब के पानी के अधिकार

मांगों की सूची में पानी पंजाब से जुड़े सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। SKM चाहता है कि पंजाब के नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े पुराने समझौतों को रद्द किया जाए और उसने मांग की है कि पंजाब विधानसभा इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाए। वे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पंजाब के प्रतिनिधित्व को बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं। BBMB में पंजाब के स्थायी प्रतिनिधित्व से जुड़े बदलावों के बाद यह मुद्दा फिर से राजनीतिक रूप से अहम हो गया है। किसान नेताओं का तर्क है कि जिन संस्थानों के ज़रिए नदी के पानी का प्रबंधन होता है और जिन पर राज्य की खेती निर्भर है, उनमें पंजाब की निर्णायक भूमिका बनी रहनी चाहिए।

इसलिए, यह मांग सिर्फ़ सिंचाई से जुड़ी नहीं है। किसानों के लिए यह मुद्दा पंजाब का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और पानी पर राज्य के अधिकारों का भी है।

किसानों और खेत-मज़दूरों का पूरा कर्ज़ माफ़ करना SKM किसानों और खेत-मज़दूरों, दोनों के कर्ज़ पूरी तरह माफ़ करने की मांग कर रहा है। पंजाब में किसानों के आंदोलनों में कर्ज़ का मुद्दा हमेशा से अहम रहा है। यूनियनों का तर्क है कि कर्ज़ का बोझ सिर्फ़ ज़मीन के मालिक किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर खेत-मज़दूरों और खेती पर निर्भर ग्रामीण परिवारों पर भी पड़ता है।

प्रस्तावित फ़्री-ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौतों) का विरोध

किसान अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ किए जा रहे फ़्री-ट्रेड एग्रीमेंट का भी विरोध कर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि सस्ते कृषि आयात से घरेलू फ़सलों की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है और भारतीय किसान कम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। किसान संगठनों का यह भी तर्क है कि व्यापार समझौतों से खेती और उससे जुड़े ग्रामीण व्यवसायों को आयात से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

बिजली और बीज से जुड़े कानूनों का विरोध

SKM ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 और सीड बिल 2025 को वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि प्रस्तावित बदलावों का असर किसानों की लागत, खेती के लिए ज़रूरी चीज़ों (इनपुट) तक पहुँच और कृषि नीति के व्यापक ढांचे पर पड़ सकता है।

यूनियनों ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2024 को वापस लेने के साथ-साथ डैम सेफ़्टी एक्ट को भी रद्द करने की मांग की है।

गन्ने की कीमत

SKM ने मांग की है कि गन्ने की कीमत 500 रुपये प्रति क्विंटल तय की जाए। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की भी मांग की है जिसके तहत प्राइवेट चीनी मिलें एक ही काउंटर के ज़रिए भुगतान करें, जैसा कि सहकारी चीनी मिलों में होता है।

किसानों और ग्रामीण मज़दूरों के लिए पेंशन

किसान, खेत-मज़दूर और ग्रामीण कारीगरों के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। इससे आंदोलन का दायरा फ़सलों की कीमतों से आगे बढ़ जाता है। यूनियनें इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर लोगों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा घेरे की मांग के तौर पर पेश कर रही हैं।

मोहाली ही क्यों?

मोहाली असल में उस आंदोलन का केंद्र है जिसका मकसद पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन, दोनों पर दबाव बनाना है। मंज़ूरी प्राप्त विरोध प्रदर्शन की जगह सेक्टर 48-C इलाके में है, जो IISER T-पॉइंट से ट्रिब्यून चौक की ओर जाने वाली सड़क पर है। प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वाले रास्ते का एक हिस्सा मोहाली में आता है, जबकि बाकी हिस्सा चंडीगढ़ में है। किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में खाने-पीने का सामान और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लेकर वहाँ पहुँच गए हैं और 7 सितंबर तक वहीं रहने की योजना बना रहे हैं। यह जगह रणनीतिक रूप से भी अहम है। यह सड़क मोहाली को चंडीगढ़ और एयरपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ती है, जिसका मतलब है कि वहाँ बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने का दोनों शहरों के बीच आने-जाने पर तुरंत असर पड़ता है। इसलिए, अधिकारियों ने ट्रैफ़िक और सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए हैं।