Chandigarh की अदालत ने शरिया कानून के तहत दुबई में तलाक के फैसले को रद्द किया

Chandigarh चंडीगढ़। चंडीगढ़ की एक अदालत ने शरिया कानून के तहत दुबई की एक अदालत द्वारा पारित तलाक के आदेश को अमान्य घोषित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि भारतीय कानूनों के तहत भारत में संपन्न विवाह को विदेशी अदालतों द्वारा भारतीय वैवाहिक कानूनों के विपरीत तरीके से भंग नहीं किया जा सकता। अदालत का फैसला इस आधार पर था कि तलाक का आदेश भारतीय सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है, जो विवाह की पवित्रता को कमजोर करता है, जिसे भारतीय कानून के तहत संरक्षित किया गया है।

चंडीगढ़ के स्थायी निवासी पति ने यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था कि दुबई की अदालत का फैसला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि इस्लामी शरिया कानून उन पर लागू नहीं होता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि भारतीय कानूनों के तहत भारत में संपन्न विवाह को विदेशी अदालतों द्वारा भारतीय वैवाहिक कानूनों के विपरीत तरीके से भंग नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी पत्नी वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन करने के लिए अदालत में पेश नहीं हुई। पति ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने सितंबर 2022 में शरिया कानून के तहत दुबई की अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी, जबकि उनकी शादी भारत में हिंदू अधिकारों और रीति-रिवाजों के तहत हुई थी। उन्होंने दावा किया कि विदेशी अदालत को तलाक का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि तलाक की याचिका के तहत नाबालिग बच्चे को स्थायी गुजारा भत्ता देना भी हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के खिलाफ है।अदालत का फैसला भारत में संपन्न विवाहों को नियंत्रित करने में भारतीय कानून के महत्व को उजागर करता है, भले ही युगल विदेश में रहता हो। यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विदेशी अदालतों द्वारा पारित तलाक के आदेशों से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है।