हांसी बुटाना नहर मामले में केंद्र करेगा मध्यस्थता: Khadse

Punjab.पंजाब: केंद्रीय मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने मंगलवार को कहा कि केंद्र, हांसी बुटाना नहर विवाद और अन्य जल वितरण मुद्दों को सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, जिनकी वजह से घग्गर नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ आ रही है। खडसे, पटियाला की पूर्व सांसद और भाजपा नेता परनीत कौर और अन्य पार्टी नेताओं के साथ, बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, जिनमें दूधन गुजरान, बुधमोर, महमूदपुर, जालान खेड़ी, सस्सी गुजरान और धरमहेरी शामिल हैं। ये इलाके तंगरी, मारकंडा और घग्गर नदियों के कारण आई बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मंत्री ने नहर मुद्दे के समाधान की मांग को लेकर 9 सितंबर से धरमहेरी गांव में धरना दे रहे किसानों से भी मुलाकात की। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र जल्द ही दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाएगा। इस आश्वासन के बाद, किसानों ने अपना आठ दिनों से चल रहा धरना स्थगित कर दिया। खडसे ने कहा कि वह इस मामले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के समक्ष उठाएंगी और उनसे पंजाब और हरियाणा के बीच मध्यस्थता करने का आग्रह करेंगी।

उन्होंने फसल नुकसान के लिए 100 प्रतिशत मुआवजे की भी सिफारिश की। उन्होंने कहा, "कुछ जगहों पर, हमें अभी भी खेतों में धान के पौधे खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसानों ने हमें बताया कि अनाज पूरी तरह से खराब हो गया है।" खरीद के मुद्दे पर, खडसे को मानक 17% नमी की आवश्यकता में कोई समस्या नहीं लगी। उन्होंने आगे कहा, "यह एक तकनीकी मुद्दा है, लेकिन चूँकि फसल नुकसान के लिए पूरा मुआवजा दिया जा रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि नमी के मानदंडों में ढील देने की माँग उठनी चाहिए।" किसानों के साथ बातचीत के दौरान, खडसे ने उनकी प्रमुख माँगों पर ध्यान दिया - नदियों से गाद निकालना, स्थायी तटबंधों और इनलेटों का निर्माण, और ज़िले को कुरुक्षेत्र से जोड़ने वाली 25 किलोमीटर लंबी पटियाला-पेहोवा सड़क की तत्काल मरम्मत। मंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय में इस मुद्दे को उठाने और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत शुरू करने के लिए परनीत कौर को श्रेय दिया। परनीत कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "पटियाला तंगरी, मारकंडा और घग्गर नदियों की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से जुड़ा एक अंतर्राज्यीय मामला है। स्थायी समाधान के लिए जल आयोग द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।"