केंद्र पुरानी जिद छोड़ किसान संगठनों से बातचीत का रास्ता खोले: पंजाब के CM भगवंत मान

New Delhi नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी जिद छोड़नी चाहिए और किसान संगठन से बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और उनसे सवाल किया कि अगर वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोक सकते हैं, तो 200 किलोमीटर दूर बैठे अन्नदाताओं से बात क्यों नहीं कर सकते? सोशल मीडिया एक्स पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में लिखा, "केंद्र सरकार को अपनी पुरानी जिद छोड़नी चाहिए और किसान संगठनों से बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए... कबूतर के आंख मारने से बिल्ली नहीं भागती.. पता नहीं केंद्र सरकार अब कौन सा प्रायश्चित कर रही है?? अगर मोदी जी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोक सकते हैं, तो क्या 200 किलोमीटर दूर बैठे अन्नदाताओं से बात नहीं कर सकते? किस वक्त का इंतजार कर रहे हो..?" इससे पहले आज समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अपनी कमियों और अक्षमताओं को छिपाने के लिए किसानों को दिल्ली मार्च करने से रोकने का आरोप लगाया था।

एएनआई से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद प्रसाद ने कहा, "किसान दिल्ली की सीमा पर जमा हुए हैं... वे प्रधानमंत्री को अपनी मांग बताने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा ने अपनी सारी कमियों और अक्षमताओं को छिपाने के लिए यह सब किया है... आज देश और प्रदेश में महंगाई दूर करने और युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।" इस बीच, सोमवार को पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और उनके मुद्दे पर मीडिया का कम ध्यान दिए जाने का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारी किसान नेताओं से अपनी लंबी भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जाखड़ ने किसान यूनियनों के बीच एकता के महत्व पर जोर दिया और पंजाब में कृषि मुद्दों को हल करने के लिए रचनात्मक बातचीत का आह्वान किया , जो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। किसानों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन अब 316वें दिन में प्रवेश कर गया है। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने के लिए कानून बनाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 फरवरी, 2024 से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। (एएनआई)