केंद्र ने Punjab में बाढ़ से हुए नुकसान पर रिपोर्ट मांगी

Punjab.पंजाब: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्य सरकार से बाढ़ से हुए नुकसान की आकलन रिपोर्ट तीन महीने के भीतर भेजने को कहा है। यह तब हुआ है जब केंद्र ने पंजाब में आई बाढ़ को "गंभीर प्रकृति" की आपदा घोषित किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर को राज्य सरकार को इस फैसले की जानकारी दी थी।कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों में, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और एक अंतर-मंत्रालयी टीम के दौरे के आधार पर आकलन के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से धनराशि भी प्रदान की जाती है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जितिन प्रसाद ने नुकसान का आकलन करने के लिए पठानकोट और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि हालाँकि इस फैसले का मतलब ज़्यादा धनराशि का आवंटन होगा, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के निहितार्थ की सटीक जानकारी की जाँच की जा रही है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने शुक्रवार को एक विस्तृत आकलन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी विभागों के प्रमुखों और उपायुक्तों की एक बैठक बुलाई। राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह को पत्र लिखकर पंजाब में आई बाढ़ को तत्काल एक बड़ी आपदा के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है।