केंद्र ने ताप विद्युत संयंत्रों को 4% कोयला आयात करने का निर्देश दिया
आने वाले दिनों में कोयले की कमी की आशंका को देखते हुए, केंद्र ने बिजली कंपनियों को अगले साल मार्च तक अपनी कोयले की आवश्यकता का 4 प्रतिशत आयात करने के लिए कहा है। हालाँकि, पंजाब ने इस कदम का विरोध करने का फैसला किया है क्योंकि "आयातित कोयला मिश्रण अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा" (करोड़ों में), जबकि राज्य में पहले से ही एक कैप्टिव कोयला खदान है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के एक पत्र में कहा गया है, "रेलवे द्वारा सामना की जा रही बुनियादी ढांचे की समस्याओं और बाधाओं के कारण घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा कोयले की खपत और आपूर्ति के बीच प्रति दिन 2 लाख टन का अंतर है।"
पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस निर्देश का मतलब होगा कि कोयले की लागत बढ़ जाएगी। “स्वदेशी कोयले की कीमत लगभग 5,500 रुपये प्रति टन है। इंडोनेशिया से आयातित कोयले की कीमत लगभग 200 डॉलर प्रति टन (15,000 रुपये) है। गुजरात में बंदरगाह से पंजाब तक प्रति टन परिवहन शुल्क 3,300 रुपये और जोड़ें। यह अतिरिक्त लागत उपभोक्ताओं पर डाली जाएगी, ”उन्होंने कहा।
ऑल इंडियन पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने केंद्रीय बिजली मंत्रालय के 1 सितंबर के निर्देश को "केंद्र द्वारा राज्यों पर अनुचित दबाव डालने का प्रयास" करार दिया है। चूंकि कोयला संकट बिजली घरों की किसी गलती के कारण नहीं था, इसलिए कोयला आयात की अतिरिक्त लागत केंद्र द्वारा वहन की जानी चाहिए।
पीएसपीसीएल के सीएमडी बलदेव सिंह सरन ने कहा, 'हम केंद्र से छूट मांगेंगे।
