flood damage का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीमें पंजाब का दौरा करेंगी

Punjab पंजाब : केंद्र की विशेषज्ञ टीमें इस सप्ताह के अंत में पंजाब पहुँचेंगी ताकि अगस्त और सितंबर में राज्य में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। यह दौरा पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान के लिए ₹12,905 करोड़ के मुआवजे का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपे जाने के बाद हो रहा है। राज्य द्वारा यह धनराशि बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में, की भरपाई के लिए मांगी गई है। राज्य के राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि केंद्र नुकसान का आकलन कर रहा है। राज्य सरकार के अनुमानों की पुष्टि के लिए, दिवाली की छुट्टियों के बाद, यानी इस सप्ताह के अंत में, विशेषज्ञों की एक टीम भेजी जाएगी।

अगस्त और सितंबर में आई भीषण बाढ़ के बाद, पंजाब सरकार ने मुआवजे और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से ₹13,300 करोड़ की मांग करते हुए एक ज्ञापन का मसौदा तैयार किया था, जिसे अंततः घटाकर ₹12,905 करोड़ कर दिया गया। बाढ़ ने खरीफ फसलों, मुख्य रूप से धान, को भारी नुकसान पहुँचाया, साथ ही जान-माल, दुधारू पशुओं और संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया। अधिकारी ने आगे कहा, "कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, सड़क एवं पुल मंत्रालय की टीमें नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगी।"

ताज़ा कटे धान की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए 14 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य भेजा गया था, क्योंकि उसमें रंगहीन और क्षतिग्रस्त धान की मात्रा 5% की अनुमेय सीमा से अधिक हो गई थी। किसानों को मूल्य में कटौती का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए केंद्र से राहत का इंतज़ार है। विनाशकारी बाढ़ ने तरनतारन, अमृतसर, कपूरथला, गुरदासपुर, मानसा और फाज़िल्का ज़िलों में व्यापक नुकसान पहुँचाया। बाढ़ के आकलन (गिरदावरी) के बाद, राज्य के राजस्व विभाग ने बताया कि 2.97 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर लगी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। कुल राशि में से, राज्य सरकार ने बह गई फसल और कृषि भूमि के नुकसान के लिए ₹2,781 करोड़ की मांग की है। इसके अलावा, बाढ़ से 30,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 9,000 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार, गाद से प्रभावित कुल फसल क्षेत्र 85,863 एकड़ है, और फिरोजपुर सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहाँ 25,273 एकड़ भूमि गाद से ढकी है, इसके बाद तरनतारन (25,204 एकड़); कपूरथला (15,803 एकड़); फाजिल्का (5,104 एकड़); और मोगा (5,031 एकड़) का स्थान है। हालाँकि, कृषि भूमि पर जमा गाद की परत का अभी पता नहीं चल पाया है। 85,863 एकड़ से अधिक भूमि पर रेत की सफाई के लिए, सरकार ने प्रति एकड़ ₹25,000 की माँग की है, क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसानों के लिए अपने खेतों से गाद हटाना एक कठिन काम है, भले ही उन्हें रेत बेचने की अनुमति दी गई हो।

इससे पहले 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित पंजाब के दौरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के खजाने में पहले से मौजूद ₹12,000 करोड़ के अतिरिक्त ₹1,600 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री के अनुसार, राहत पैकेज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण और पशुधन के लिए मिनी किट वितरित करना शामिल है ताकि पूरे क्षेत्र और उसके लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिल सके।

राजस्व विभाग द्वारा की जा रही गिरदावरी से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, अगस्त-सितंबर में आई बाढ़ से प्रभावित 5 लाख एकड़ कृषि भूमि में से 2.97 लाख एकड़ से अधिक की फसल को 100% नुकसान हुआ है। 30 सितंबर को दो दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आश्वासन दिया था कि सरकार दिवाली से पहले प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत मुआवज़ा देना शुरू कर देगी। अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में नगण्य राशि वितरित की गई है।

सदन ने केंद्र सरकार से ₹20,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, वहीं मुख्यमंत्री ने बाढ़ सहायता के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। राज्य सरकार ने 26% से 33% फसल नुकसान वाली प्रति एकड़ कृषि भूमि के लिए ₹10,000 मुआवज़े की घोषणा की थी, जबकि 33% से 75% फसल नुकसान के लिए मुआवज़ा ₹6,800 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति एकड़ कर दिया गया था। 75% से 100% फसल नुकसान के लिए मुआवज़ा ₹20,000 प्रति एकड़ होगा।