केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर जताई नाराजगी, पंजाब में 18 प्रोजेक्टों के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लटका

चंडीगढ़। पंजाब में विभिन्न आठ नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों के लिए 18 स्थानों पर विभिन्न जिलों की जमीनें अधिग्रहण का काम लटकने से केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमने ने मुख्य सचिव वीके जंजुआ को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है कि इन प्रोजेक्टों के लिए 400 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अभी भी रुका हुआ है।

ठेकेदारों को ये जमीनें न देने के कारण हाईवे का काम चल नहीं पा रहा है, जिससे न केवल सरकार को वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका पंजाब की आर्थिकी पर भी असर पड़ेगा। इस पत्र को लेकर मुख्य सचिव वीके जंजुआ की ओर से लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने सभी संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को पत्र भेजकर कहा है कि वह जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करवाएं।

बता दें, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस वे है, जिसके लिए 4000 एकड़ जमीन की जरूरत थी, लेकिन अभी यह 2500 एकड़ ही अधिगृहीत हुई है। 22 अगस्त को फिर से रिव्यू मीटिंग रखी गई है।

केंद्र सरकार ने जिन आठ प्रोजेक्ट्स का ब्याैरा मुख्य सचिव को भेजा है उनमें कटरा-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के अलावा अमृतसर बाईपास, लुधियाना-रोपड़ हाईवे, लुधियाना-बठिंडा, जालंधर बाइपास, अमृतसर-बठिंडा, जालंधर- बठिंडा हाईवे, आइटी सिटी चौक मोहाली-कुराली जैसी परियोजनाओं में काम भूमि अधिग्रहण की वजह से रुका हुआ है।

क्यों आ रही है दिक्कतें

कटरा-दिल्ली एक्सप्रेस वे जैसी परियोजना सहित अन्य सभी में दिक्कत जमीन का पैसा किसानों को उनकी मर्जी के मुताबिक न दिए जाने के कारण हो रहा है। दरअसल कटरा-दिल्ली एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और किसानों की मांग है कि उन्हें बठिंडा-जीरकपुर की तरह पैसा मिले।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कटरा-दिल्ली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है यानी सारी जमीन सरकार नए सिरे से अधिग्रहण कर रही है, जबकि बठिंडा-जीरकपुर पहले से ही नेशनल हाईवे है उसे केवल फोर लेन किया गया है। ऐसे में दोनों की कीमत की तुलना नहीं की जा सकती।