सौर कृषि-पंपों के लिए मांगी केंद्रीय सहायता

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर 15 हॉर्स पावर (एचपी) क्षमता तक के कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) मांगी है। यह सहायता पीएम-कुसुम योजना के तहत दी जाती है।

बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को लिखे पत्र में अरोड़ा ने राज्य को योजना के दायरे से बाहर रखने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के किसानों को उनके 15 एचपी क्षमता तक के पंपों के लिए सीएफए प्रदान करने का प्रावधान किया है। लेकिन, यह सुविधा राज्य में केवल 7.5 एचपी तक के पंपों के लिए उपलब्ध है।

पंजाब हरित क्रांति में अग्रणी राज्य है। इस प्रकार, राज्य के किसानों को भी केंद्र की मदद की जरूरत है और वे योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और सिंचाई के लिए लगभग 14 लाख इलेक्ट्रिक मोटर पंप और 1.50 लाख डीजल पंप सेट का उपयोग किया जा रहा है।