पंजाब सरकार को परेशान करने के लिए केंद्र ने ग्रामीण विकास फंड रोकेः मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहाकि भाजपा अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) रोकने जैसे घटिया हथकंडे अपना रही है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में आरडीएफ जारी करने के लिए विधानसभा में पेश प्रस्ताव पर हुई चर्चा को समेटते हुए कहाकि इस तथ्य के बावजूद कि मौजूदा राज्य सरकार ने पिछली सरकारों की सभी त्रुट्टियों को दूर कर दिया। केंद्र ने फिर भी अभी तक फंड जारी नहीं किए हैं। उन्होंने ख़ुद केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की थी, जिन्होंने भरोसा दिया था कि यह फंड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। यह भरोसा हकीकत में नहीं बदला और केंद्र सरकार ने राज्य के 3622 करोड़ रुपए से अधिक के ग्रामीण विकास फंड को रोक दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा हर कोई जानता है कि केंद्र सरकार देश की ग़ैर-भाजपा सरकारों को निशाना बना रही हैं। उनको सुचारू ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा। इस तानाशाही व्यवहार ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। यह ख़तरनाक रुझान है। राज्यों में अपने घिनौने मंसूबों को पूरा करने के लिए केंद्र ने ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की है जिसे राज्यपाल के तौर पर जाना जाता है। गवर्नर का ओहदा अंग्रेज़ों के समय भी था। अभी भी केंद्र के चुने हुए ये लोग उसी तरह शाही ठाठ-बाठ से रहते हैं, जैसे पहले रहते थे।

मुख्यमंत्री ने कहाकि राज्यपाल चुनी हुई सरकारों के काम में अनावश्यक बाधा पैदा कर रहे हैं। यदि राज्यपाल राज्यों के मामलों में दख़ल नहीं देते हैं तो केंद्र राज्यपालों को इसलिए डांटता है कि वह दफ़्तरों में फुर्सत से क्यों बैठे हुए हैं।

पंजाब के राज्यपाल की तरफ से लिखी चिट्ठियों का रिकार्ड सदन में पेश करते हुए कहा कि राज्यपाल को ऐसे पत्र लिखने की बजाय आरडीएफ जैसे मुद्दों को केंद्र के समक्ष हल करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

मान ने कहाकि केंद्र सरकार ने 3622 करोड़ रुपए रोक दिए हैं जो कि लिंक सड़कों के निर्माण, मंडियों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने और अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। उन्होंने कहाकि यदि यह फंड जारी न किया गया तो राज्य सरकार इसके जल्द हल के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य के फंडों को केंद्र रोक रहा है।