केबल नेटवर्क विवादों की जांच करेगी CBI

Punjab,पंजाब: फास्टवे ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य केबल ऑपरेटरों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच करने की राज्य एजेंसी की क्षमता पर भरोसा न होने का हवाला देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले की जांच पंजाब पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। यह निर्देश तब आया जब न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा कि विभिन्न मीडिया घरानों और केबल ऑपरेटरों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ लगभग 50 एफआईआर दर्ज की गई हैं, फिर भी पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही है और कथित तौर पर राज्य के प्रभावशाली राजनेताओं के इशारे पर उन्हें परेशान कर रही है। गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आरोपी गिरफ्तारी से बचते रहे। न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत ने फास्टवे के कहने पर दर्ज 43 एफआईआर और उसके खिलाफ दर्ज 12 एफआईआर की स्थिति के बारे में एक अधिकारी से पूछताछ की। लेकिन राज्य का जवाब था कि उन मामलों में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।