सीबीआई ने पूछे 50 सवाल, राजबीर बोले- क्लीन चिट मिलेगी

मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुमन कथित भ्रष्टाचार और प्रभाव-रोकथाम मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए सोमवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सामने पेश हुए। राजबीर दोपहर करीब दो बजे सीबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और शाम करीब साढ़े छह बजे बाहर निकले. पेशी के बाद पत्रकारों से बातचीत में राजबीर ने कहा कि उनसे करीब 50 सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में उल्लेखित 'हस्तांतरण के लिए नकद' मामलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "मैंने केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया था, क्योंकि कुछ भी सामने नहीं आएगा और हमें जल्द ही क्लीन चिट मिल जाएगी। यह विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा दुष्प्रचार है।"

उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि कथित तौर पर 25 लाख रुपये नकदी से भरे बैग को वेस्टर्न टावर्स, खरड़ में एक फ्लैट की नौवीं मंजिल से फेंके जाने और इस साल 7 मई को नितिन गोहल के आवास पर ईडी की छापेमारी के बीच कोई संबंध नहीं था। उन्होंने दावा किया कि नितिन के परिवार को हिरासत में लेने के बाद नकदी मिली थी। राजबीर से इससे पहले 16 अक्टूबर को करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई थी। उन्हें 22 अक्टूबर को फिर बुलाया गया है।

सीबीआई जांच पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर के आदेश के बाद हो रही है, जिसमें सरकारी पोस्टिंग, निविदाओं और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है लेकिन निर्देश दिया है कि इस स्तर पर राजबीर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। राजबीर के आगमन पर एजेंसी के कार्यालय में उस समय असहमति हो गई जब उनके वाहन को गेट पर रोक दिया गया और उन्हें बाहर पार्क करने और पैदल प्रवेश करने के लिए कहा गया। उनके वकील जीपीएस घुमन ने अपने मुवक्किल के साथ सीबीआई कार्यालय के अंदर जाने की अनुमति नहीं दिए जाने का विरोध किया। इस घटनाक्रम से टकराव का एक नया मुद्दा जुड़ गया क्योंकि एजेंसी ने मुख्यमंत्री के सहयोगी से दूसरी बार पूछताछ की। वकील ने कहा कि वे जांच एजेंसियों के सामने पेश होने के संबंध में वकीलों और वादियों के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के संबंध में मामला सीबीआई अदालत के समक्ष उठाएंगे। सीबीआई सरकारी पोस्टिंग, निविदाओं और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े भ्रष्टाचार और प्रभाव डालने के आरोपों की जांच कर रही है। आरोपों की जांच जारी है.