पंजाब में कैशलेस कैंसर इलाज शुरू

Punjab पंजाब के होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (HBCH&RC) ने कैंसर के इलाज को आसान और परेशानी-मुक्त बनाने के लिए अपने न्यू चंडीगढ़ और संगरूर कैंपस में सरकारी और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के ज़रिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत टाटा मेमोरियल सेंटर की एक यूनिट, HBCH&RC पहले मुख्य रूप से 15 सरकारी हेल्थकेयर स्कीम के तहत आने वाले लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा देती थी। इनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एम्प्लॉईज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) और एक्स-सर्विसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) शामिल हैं।

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान, न्यू चंडीगढ़ और संगरूर कैंपस में लगभग 10,000 लोगों ने सरकारी हेल्थकेयर स्कीम के ज़रिए कैशलेस इलाज का फ़ायदा उठाया। HBCH&RC पंजाब के डायरेक्टर डॉ. आशीष गुलिया ने कहा, "इस नई सुविधा के साथ, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले मरीज़ भी अपनी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, एम्पैनल्ड इंश्योरेंस कंपनियों के ज़रिए कैशलेस कैंसर इलाज और उससे जुड़ी डायग्नोस्टिक सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी इंश्योरेंस मंज़ूरी मिलने के बाद, अस्पताल के बिलों का पेमेंट सीधे इंश्योरेंस प्रोवाइडर करेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "पहले, मरीज़ों को रीइम्बर्समेंट का दावा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को डॉक्यूमेंट और बिल देने पड़ते थे, जिससे यह प्रोसेस काफ़ी समय लेने वाला होता था।" डॉ. गुलिया ने कहा कि संगरूर, हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए यह सुविधा देने वाला ग्रामीण पंजाब का पहला पब्लिक-सेक्टर अस्पताल बन गया है। उन्होंने कहा, "कैशलेस इंश्योरेंस सेवाओं और हमारी डिजिटल पेमेंट पहलों का मकसद मरीज़ों और उनके साथ आने वाले लोगों के लिए इंतज़ार के समय और आर्थिक परेशानी को कम करना है।"

अस्पताल ने QR कोड-बेस्ड स्मार्ट कार्ड टॉप-अप सुविधा भी शुरू की है। मरीज़ अपने स्मार्ट कार्ड पर QR कोड स्कैन कर सकते हैं, ज़रूरी रकम डाल सकते हैं और UPI के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कार्ड रिचार्ज करने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और पहल के तहत, अस्पताल ने अपना पहला डेडिकेटेड डायरेक्ट डोनेशन लिंक और QR कोड लॉन्च किया है, जिससे दान करने वाले कहीं से भी कैंसर केयर और मरीज़ों की सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। गुलिया ने कहा, "दान करने वालों को मौजूदा नियमों के अनुसार इनकम-टैक्स में छूट का दावा करने के लिए डोनेशन की रसीदें भी मिलेंगी।"