Canada ने फास्ट-ट्रैक छात्र वीज़ा नीति को समाप्त कर दिया

Punjab,पंजाब: कनाडा ने अपने फास्ट-ट्रैक वीज़ा कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से समाप्त करके एक और नीतिगत बदलाव किया है, जिसका असर हज़ारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर पड़ेगा। इस कदम को देश में चल रही आवास की कमी और संसाधनों की कमी को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, एक बयान में, कनाडा सरकार ने कहा कि नीति को "कार्यक्रम की अखंडता को मजबूत करने, छात्रों की भेद्यता को दूर करने और सभी छात्रों को आवेदन प्रक्रिया तक समान और निष्पक्ष पहुँच प्रदान करने" के लिए बंद कर दिया गया है। 2018 में लॉन्च किए गए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) को भारत, चीन, पाकिस्तान और फिलीपींस सहित 14 देशों के आवेदकों के लिए अध्ययन परमिट प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच लोकप्रिय इस कार्यक्रम ने मानक प्रक्रिया की तुलना में अक्सर हफ्तों के भीतर तेज़ परमिट स्वीकृति प्रदान की।

यदि सभी शर्तें पूरी होती हैं तो SDS वीज़ा आवेदन को संसाधित होने में आमतौर पर तीन से चार सप्ताह लगते हैं, जबकि सामान्य प्रक्रिया का पालन करने पर आठ से 12 सप्ताह या उससे भी अधिक समय लगता है। सामान्य प्रक्रिया की सफलता दर खराब है। 2023 में, भारतीय एसडीएस के तहत 73 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि गैर-एसडीएस आवेदकों के मामले में यह 10 प्रतिशत था। एसोसिएशन ऑफ वीजा एंड आईईएलटीएस सेंटर्स के अध्यक्ष बिक्रम चबल ने कहा, "एसबीएस श्रेणी के तहत आवेदनों की प्रक्रिया में सात से 20 दिन लगते थे और कुछ शर्तों को पूरा करने पर वीजा दिया जाता था। छात्रों को उच्च गारंटीकृत आय प्रमाण पत्र के अलावा एक साल की फीस का अग्रिम भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनका प्रवास बजट 20-25 लाख रुपये तक बढ़ जाता था।"

"नियमित प्रणाली के तहत, छात्रों के पास मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बिना छह महीने की फीस का भुगतान करने का विकल्प होता है। इस प्रणाली के तहत आईईएलटीएस बैंड भी कम है। कई छात्र एसडीएस वीजा आवेदन के लिए आवश्यक सात बैंड या उससे अधिक हासिल करने में विफल रहते हैं। हालांकि, नियमित प्रणाली के तहत वीजा आवेदनों की प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा। साथ ही, अनुमोदन की सफलता पर कोई स्पष्टता नहीं है," चबल ने साझा किया। उन्होंने कहा कि छात्र आव्रजन पर कनाडा द्वारा हाल ही में नीतिगत बदलावों का भारतीय छात्रों पर सीधा प्रभाव एक या दो महीने में दिखाई देगा। कनाडा सरकार ने 2025 के लिए 4.37 लाख नए अध्ययन परमिट की सीमा तय की है, जो स्नातकोत्तर कार्यक्रमों सहित शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करता है। यह कदम उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों के लिए एक और झटका है। इस साल की शुरुआत में, कनाडा ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अध्ययन परमिट पर दो साल की सीमा तय की थी, जिससे संख्या में 35 प्रतिशत की कमी आई थी।