Punjab छात्रों के विरोध पर कनाडा बॉर्डर एजेंसियों की नजर
Punjab पंजाब कनाडा बॉर्डर सर्विसेज़ एजेंसी (CBSA) के अधिकारियों ने कैलगरी में उस जगह का दौरा किया — या यूं कहें कि वहां 'छापा' मारा — जहां इंटरनेशनल ग्रेजुएट विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अधिकारियों ने उनके इमिग्रेशन से जुड़े दस्तावेज़ों की जांच की। CBSA कनाडा में इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने, संभावित उल्लंघनों की जांच करने और लोगों को देश से बाहर भेजने (removals) की कार्रवाई करने के लिए ज़िम्मेदार है।
इस विरोध-प्रदर्शन में 1,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल ग्रेजुएट शामिल हैं, जिनमें से ज़्यादातर पंजाब के भारतीय छात्र हैं। पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) के लिए उनके आवेदनों के बड़े पैमाने पर खारिज होने के बाद से ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर विरोध कर रहे हैं और लगभग 10 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल (chain hunger strike) पर हैं। वे अधिकारियों से अपने मामलों पर फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में इसलिए दाखिला लिया और उन्हें पूरा किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे इन परमिट के लिए योग्य हैं।
खबरों के मुताबिक, यह मामला आंशिक रूप से पंजाब के जालंधर स्थित एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से जुड़ा है। राज्य में परिवार अक्सर अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं। प्रभावित ग्रेजुएट का कहना है कि उन्होंने भारी ट्यूशन फीस इस उम्मीद में भरी थी कि वे पढ़ाई के बाद वर्क परमिट के लिए योग्य होंगे। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटिज़नशिप कनाडा (IRCC) का कहना है कि जून 2026 के अपडेट में केवल नॉन-क्रेडिट प्रोग्राम के लिए मौजूदा पात्रता शर्तों को स्पष्ट किया गया था, न कि PGWP पात्रता के मुख्य मानदंडों में कोई बदलाव किया गया था।
हालांकि, ग्रेजुएट का तर्क है कि उन्होंने नियमों की पिछली व्याख्याओं के आधार पर पूरी ईमानदारी से अपने आवेदन जमा किए थे और उन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। यह विवाद अब केवल व्यक्तिगत आवेदनों के खारिज होने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन का रूप ले चुका है। इस पर कनाडा के इमिग्रेशन अधिकारियों और अल्बर्टा की प्रांतीय सरकार की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, क्योंकि प्रभावित ग्रेजुएट कानूनी समाधान और प्रशासनिक समीक्षा की मांग कर रहे हैं।
