NCR में प्रदूषण के खिलाफ अभियान तेज

Punjab पंजाब ने खरीफ 2026 सीज़न के लिए फसल के अवशेष जलाने की घटनाओं को और कम करने के मकसद से एक मज़बूत 'सूचना, शिक्षा और संचार' (IEC) प्लान तैयार किया है। राज्य मास मीडिया कैंपेन, फील्ड डेमोंस्ट्रेशन, डिजिटल आउटरीच और कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को NCR राज्यों द्वारा सौंपी गई व्यापक योजनाओं की समीक्षा की। इन योजनाओं में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट और व्यवहार में बदलाव लाने वाले संचार पर ज़ोर दिया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने भी अपने IEC प्लान 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) को सौंप दिए हैं।

संशोधित IEC प्लान में माना गया है कि हाल के वर्षों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। हालांकि, कुछ इलाकों में अभी भी स्थानीय स्तर पर पराली जलाई जा रही है। इसकी वजहें हैं - काम करने में आने वाली दिक्कतें, लोगों का व्यवहार और उपलब्ध समय में धान की पराली का प्रबंधन करने में आने वाली मुश्किलें। इस कैंपेन का मुख्य मकसद फसल के अवशेषों को जलाए बिना उनके प्रबंधन से होने वाले आर्थिक और कृषि संबंधी फायदों को उजागर करना होगा। इनमें मिट्टी की सेहत में सुधार, गेहूं की समय पर बुवाई, और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी व कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) का बेहतर इस्तेमाल शामिल है।

पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) और कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) किसानों को ट्रेनिंग, एक्सपर्ट लेक्चर, डेमोंस्ट्रेशन, तकनीकी सलाह और क्षमता-निर्माण गतिविधियों के ज़रिए इस कैंपेन के लिए तकनीकी मदद देंगे। वे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जानकारी भी फैलाएंगे। "दिल्ली-NCR और आस-पास के इलाकों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों और सचिवों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों के साथ-साथ पंजाब के कृषि मंत्री, कृषि सचिव और पर्यावरण सचिव भी शामिल हुए। चर्चा का मुख्य केंद्र स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट था।

"राज्य सरकारों द्वारा पेश की गई खास स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट योजनाओं पर चर्चा की और राज्यों से सबसे अच्छे तरीकों (बेस्ट प्रैक्टिस) को अपनाने और लागू करने का आग्रह किया।" यादव ने कहा, "वायु प्रदूषण से निपटने की कोशिशों को और असरदार बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ मिलकर और फोकस के साथ काम करने की ज़रूरत है।" उन्होंने राज्यों को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार उनके साथ है और वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने की उनकी कोशिशों में हर ज़रूरी मदद देगी।

दिल्ली

दिल्ली सरकार की ओर से जमा किए गए IEC प्लान के मुताबिक, प्रदूषण फैलाने वाले सात सेक्टर की पहचान की गई है: इंडस्ट्रियल प्रदूषण, डीज़ल जनरेटर (DG) सेट, सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन (C&D), म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (MSW)/बायोमास, खेती का कचरा और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। इंडस्ट्रियल प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी (DPCC) की देखरेख में, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मिलकर जागरूकता वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। इसमें एमिशन नॉर्म्स (उत्सर्जन के नियमों) का पालन करने, मंज़ूरी वाले ईंधन का इस्तेमाल करने और ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) व एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCDs) लगाने पर ज़ोर दिया जाएगा।

हरियाणा

हरियाणा में IEC प्लान में गुरुग्राम से लेकर चरखी दादरी तक सभी 14 ज़िले शामिल होंगे और हर ज़िले में एक डेडिकेटेड रीजनल ऑफिसर होगा। सभी ज़िलों में पराली जलाने से रोकने और जन-स्वास्थ्य पर इसके असर के बारे में वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। यादव ने कहा कि सितंबर में केंद्रीय मंत्री के स्तर पर एक समीक्षा बैठक होगी, जिसमें पहलों की प्रगति और संबंधित राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने NCR राज्यों की सरकारों को भरोसा दिलाया कि हवा की गुणवत्ता सुधारने और वायु प्रदूषण को मैनेज करने की उनकी कोशिशों में भारत सरकार पूरा सहयोग देगी।