ई-कॉमर्स व्यापार के लिए नियमों को कारगर बनाने के लिए कॉल करें

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के पंजाब चैप्टर ने शनिवार को वाणिज्य मंत्रालय को देश भर में ई-कॉमर्स कारोबार को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता कानून के तहत ई-कॉमर्स नियम, ई-कॉमर्स नीति और ई-कॉमर्स के लिए एफडीआई नीति के नए मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है।

CAIT पंजाब चैप्टर ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजकर ई-कॉमर्स नीति और नियमों को तत्काल लागू करने की मांग की। कैट पंजाब के चेयरमैन प्यारे लाल सेठ ने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स कारोबार को सुव्यवस्थित करने से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले समय की जरूरत हैं और सरकार को इन पर गौर करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर खींचा गया है कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां किस तरह मनमानी कर रही हैं।

सीएआईटी पंजाब के महासचिव समीर जैन ने कहा कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे गैर-पेशेवर प्रथाओं के कारण व्यापारियों को पहले से ही व्यापार में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चेतावनी के बावजूद ई-कॉमर्स कंपनियां नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे में सख्त प्रावधान को ई-कॉमर्स नियमों या ई-कॉमर्स नीति या एफडीआई नीति में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई विदेशी-वित्तपोषित ई-कॉमर्स कंपनियां लागत से कम कीमत पर सामान बेच रही हैं, अपने व्यवसाय प्रथाओं में गहरी छूट और पसंदीदा विक्रेता प्रणाली की पेशकश कर रही हैं।